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लूट की घटनाएं रोकने को बाजारों व दुकानों में लगाएं सीसीटीवी कैमरे : मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश

Tue, 09 Jul 2019 02:04 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 09 Jul 2019 02:04 PM IST
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chief minister yogi adityanath gives instruction to prevent crime against businessmen.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों से लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए बाजारों, दुकानों व महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी।

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शीघ्र ही फेरी नीति लागू कर पंजीकृत फेरी वालों को बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। वे सोमवार को लोकभवन में व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक में वाणिज्य कर विभाग का प्रजेंटेशन देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है। राज्य सरकार व्यापारियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करेगी। यदि उन्हें सरकारी अधिकारी या कर्मचारी परेशान करता है, तो व्यापारी साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बैठक व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग और मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पांडेय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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नियम-कानून से करें व्यापार
मुख्यमंत्री ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों को प्रदेश के चारों क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यापारियों की समस्याओं सुनने और समाधान करने का भी सुझाव दिया। जिला स्तर पर डीएम व एसपी से मिलकर समाधान निकाला जाए। जीएसटी व्यवस्था के तहत व्यापारियों को सभी औपचारिकताओं का पालन करना चाहिए।

यूपी को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं

योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2024 तक ‘5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश के व्यापारियों को भी यूपी को ‘1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने का गंभीर प्रयास करना चाहिए।

व्यापारियों की कई मांगों पर बनी सहमति: सिन्हा
अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर आलोक सिन्हा ने बताया जून में हुई व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने, कानूनों व नियमों के सरलीकरण समेत कई मामलों में सहमति बनी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों को पुरस्कृत करने के संबंध में सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में व्यापारियों द्वारा अंशदान करना शामिल होना चाहिए।

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