प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी करने वाले सात अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट

जांच में 703 किमी. लंबी कुल 144 सड़कों की मरम्मत और रखरखाव में अनियमितता की पुष्टि हुई है। इस पर गड़बड़ी करने वाले 52 ठेकेदारों को अयोग्य व दो को ब्लैकलिस्ट कर 70.23 लाख रुपये की वसूली के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। 

ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सीईओ नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा वाराणसी में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। इस पर अधिशासी अभियंता वीके जैन को चार्जशीट दी गई है। जैन के पास मिर्जापुर का भी चार्ज है। इसलिए वहां भी गड़बड़ी पर उन्हें चार्जशीट दी गई है। 

गाजीपुर में 14 में से 8 पैकेज में गड़बड़ी मिलने पर अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिन्हा को, अंबेडकर नगर में अधिशासी अभियंता संजीव कुमार को मनमाने आंकड़े देने और सड़कों के रखरखाव में लापरवाही पर चार्जशीट दी गई है। इसी तरह लखीमपुर खीरी, फतेहपुर और मऊ के अधिशासी अभियंताओं को भी चार्जशीट दी गई है। 

इन सभी के खिलाफ पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद और शाहजहांपुर में पीएमजीएसवाई की सड़कें तय समय में न बनने पर वहां के अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में सड़कों का ठीक से रखरखाव न होने के पीछे बाहुबली ठेकेदारों का दखल अहम वजह है।