लखनऊ मेट्रो पर बड़ा फैसला, केंद्र के पीआईबी का ग्रीन सिग्नल
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हमारी मेट्रो परियोजना के लिए बृहस्पतिवार बड़ा दिन साबित हुआ। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। पीआईबी की मंजूरी के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट को न सिर्फ केंद्र से वित्तीय मदद मिल सकेगी बल्कि विदेश से लोन मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।
दिल्ली में हुई बैठक में पीआईबी के सदस्यों ने माना कि लखनऊ मेट्रो की प्रगति देश में सबसे तेज और दूसरी परियोजनाओं के मुकाबले कहीं बेहतर है। पीबीआई मंजूरी के बाद दिसंबर 2016 में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की उम्मीदों को और बल मिला है।
वित्त मंत्रालय में पीआईबी अफसरों के साथ बैठक में एलएमआरसी के एमडी कुमार केशव ने प्रोजेक्ट की प्रगति पर प्रेजेंटेशन दिया। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। बैठक में मौजूद रहे मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इसे पीआईबी मंजूरी को यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि बताई।
फायदा : अब नहीं होगी फंड की कमी
पहले चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक 8.5 किमी मेट्रो का संचालन होना है। इस पर कुल 2000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं, पूरे नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का बजट 6800 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र व राज्य को 1350-1350 करोड़ रुपये देने हैं। बाकी के 4100 करोड़ रुपये विदेशी ऋण से जुटाने हैं। फिलहाल राज्य सरकार अपने कोष से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। पीआईबी की मुहर के बाद केंद्र और विदेशी ऋण मिलने से काम में और तेजी आ जाएगी।
दो साल से लटका था मामला
मेट्रो की मंजूरी का प्रस्ताव करीब दो साल से लंबित था। पीआईबी ने कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा था। यूपी सरकार ने उन बिंदुओ पर सफाई भी दे दी थी।
सीएम ने पीएम को लिखे थे दो पत्र
पीआईबी की मंजूरी मिलने में देरी होने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को लखनऊ मेट्रो की फाइल पर तेजी लाने को कहा था।
हमारी मेट्रो को केंद्र की गारंटी
पीआईबी की मंजूरी का सीधा सा अर्थ है कि लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हर तरह की मदद मिलेगी। यानी केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को अपनी गारंटी दे दी है। इसके आधार पर केंद्रीय मदद और विदेशी ऋण आसानी से मिल जाएंगे।
क्या है पीआईबी
देश में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के परीक्षण के लिए पीआईबी का गठन किया गया है। 100 करोड़ या उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं पर पीआईबी ही मुहर लगाती है।
मामले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है ‘पीआईबी की मंजूरी के बाद लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में और तेजी आएगी। लखनऊ केंद्रीय गृहमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। यहां तो मेट्रो आ गई, अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेट्रो चलाई जाएगी।’
सपना पूरा होने की उम्मीद : गृहमंत्री, राजनाथ सिंह
‘लखनऊ से सांसद और यूपी का प्रतिनिधि होने के नाते बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि जल्द ही लखनऊ मेट्रो का सपना पूरा होगा। प्रदेश के विकास को केंद्र हर तरह से सहयोग देने को हमेशा तैयार है।’
