बिजली चोरी रोकने के लिए शासन सख्त
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मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी डीएम को बिजली चोरी रोकने और लाइन हानियों को कम से कम करवाने के लिए जरूरी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन कारणों से हो रहे राजस्व नुकसान को रोकने के लिए पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के तहत चयनित 168 शहरी क्षेत्रों में एक जुलाई से अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि हर जिले में सामान्य व संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करके चेकिंग की रणनीति पर अमल किया जाएगा।
डीएम का यह दायित्व होगा कि वह पूरे अभियान के दौरान सहयोग प्रदान करें, ताकि कहीं भी शिथिलता नजर न आए।
मुख्य सचिव ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के विशेष अभियान में उप महाप्रबंधक, वितरण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
नोडल अधिकारी हर दिन की सूचना अगले दिन डीएम के माध्यम से ऊर्जा विभाग व उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध कराएंगे।
