अधूरे घरों को बनाकर पूरा करने के लिए बिल्डरों को मिला डेढ़ वर्ष का और समय

प्रदेश सरकार ने पांच दिसंबर 2019 को एक शासनादेश के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में होम बायर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30 जून की तिथि दी थी।

कोविड-19 महामारी की वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट के काम अटक गए तो बिल्डर इसके लिए समयसीमा बढ़ाने तथा सभी तरह की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तार की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने होम बायर्स को राहत पहुंचाने का हवाला देते हुए समय डेढ़ वर्ष और बढ़ा दिया है।

इसी तरह सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समस्त परियोजनाओं के संबंध में विकासकर्ताओं को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए बिना शुल्क छह महीने समय विस्तार देने का फैसला किया है। इस निर्णय से हजारों आवंटियों की समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। उन्हें समय से आवास उपलब्ध हो सकेंगे और प्राधिकरणों को आवंटियों से बकाया धनराशि प्राप्त हो सकेगी।