योगी सरकार ने शिक्षा के लिए दिए 66,599 करोड़, बेटियों को डिग्री तक पढ़ाई मुफ्त
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योगी सरकार ने शिक्षा के लिए भारी-भरकम बजट की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 66,599 करोड़ रुपये कुल बजट रखा है। अपने पहले बजट में छात्राओं की स्नातक तक मुफ्त पढ़ाई के लिए अहिल्याबाई कन्या निशुल्क शिक्षा योजना की घोषणा की है। इसके लिए 21 करोड़ 12 लाख रुपये का बजट रखा गया है।
वहीं, बच्चों के मिडडे मील के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शिक्षा के जरिये भगवा टोली की वैचारिक प्रतिबद्घता और महापुरुषों की रीति-नीति के प्रसार पर सरकार का जोर है। इसके तहत आरएसएस के सर सह कार्यवाह भाऊराव देवरस के नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में शोधपीठ स्थापित की जाएगी। इसके लिए दो करोड़ का बजट दिया गया है।
जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष की छाप शिक्षा विभाग पर भी देखेगी। बजट में दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज खोलने के साथ ही विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापित करने की घोषणा की गई है।
विश्वविद्यालयों में स्थापित होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ
लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 9 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
1.62 करोड़ बच्चों को मुफ्त जूते-मोजे और स्वेटर
प्रदेश के 1 लाख 59 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1 करोड़ 62 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निशुल्क जूते-मोजे और स्वेटर दिए जाएंगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग ने जूते-मोजे का टेंडर कर लिया था, लेकिन टेंडर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण दोबारा टेंडर करना पड़ा। इससे सत्र शुरू होने के पहले महीने में विद्यार्थियों को जूते-मोजे नहीं मिल सके हैं।
2000 करोड़ से बंटेगा मिड डे मील
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के लिए 2 हजार 54 करोड़ 74 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए परिषदीय, सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ अनुमोदित मदरसों में एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 17 करोड़ 84 लाख 26 हजार रुपये दिए गए हैं।
166 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज खुलेंगे
166 पिछड़े विकास खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज खोले जाएंगे। 25 करोड़ की लागत से खुलने वाले इन कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
लखनऊ में ट्रिपल आईटी के भवन के लिए 10 करोड़
बजट में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, प्रतापगढ़ जिले में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मिर्जापुर, सोनभद्र, कन्नौज व मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के लिए 35 करोड़ दिए गए हैं। बस्ती व गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के शेष निर्माण केलिए 14 करोड़ 52 लाख रुपये दिये गये हैं।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होंगे उन्नत
स्किल स्ट्रैन्थिनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहैंसमेंट (स्टाइव) के जरिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध रूप से उन्नत किया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपये दिए गए हैं।
विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता
प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अब ऑनलाइन मान्यता मिलेगी। इसके सॉफ्टवेयर और अन्य संसाधनों के लिए 50 लाख रुपये दिए गए हैं।
कॉलेज-यूनिवर्सिटी में फ्री वाई-फाई
संकल्प पत्र का वादा पूरा करते हुए युवा शक्ति को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ दिए गए हैं।
हाई स्कूल टॉपर छात्र-छात्रा को पीजी तक 2000 वजीफा
माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से हाई स्कूल की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक-एक छात्र-छात्रा को दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत स्नातकोत्तर की पढ़ाई तक प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 48 हजार रुपये का बजट रखा गया है।
कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार
राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जरिए 191 करोड़ 27 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 551 करोड़ 93 लाख रुपये का बजट है। वहीं, राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के लिए 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
शिक्षा और शोध में उत्कृष्ट कार्य पर चांसलर अवार्ड
राज्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यप्रणाली अपनाने वाले विश्वविद्यालयों व संस्थानों को चांसलर अवार्ड दिया जाएगा। इसके लिए 16 लाख 90 हजार रुपये दिए गए हैं।
