यूपी : सरकारी नौकरियों में आवेदनों की संख्या पर तय होगा परीक्षा का स्तर

 
दरअसल, प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन सीबी पालीवाल की अध्यक्षता में भर्ती आयोगों व बोर्डों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए समिति का गठन किया था। इसमें सभी भर्ती आयोगों के सचिव बतौर सदस्य शामिल थे।

इस समिति ने कार्मिक विभाग को अपनी संस्तुतियां सौंपी थी। इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श के बाद शासन ने लागू करने की मंजूरी दे दी है। राज्य लोक सेवा आयोग कई पदों के लिए प्रारंभिक के साथ मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया अपनाता है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य कई भर्ती बोर्डों में दोहरी परीक्षा की व्यवस्था नहीं है।

अब अन्य आयोगों व बोर्डों में भी यह व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल की ओर से लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष तथा उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गृह, ऊर्जा व प्राविधिक शिक्षा के प्रमुख सचिवों व सचिवों को गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है।