शासनादेश जारी होते ही जिलाधिकारी ने भुगतान पर लगाई रोक

शासन से आरआई स्कैनर व पल्स ऑक्सीमीटर समेत मेडिकल किट का रेट जारी होने के बाद जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने इसे गंभीरता से लिया था। डीएम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि  शासन से रेट जारी होने के बाद डीएम ने इससे अधिक भुगतान पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही आपूर्ति, भुगतान समेत अन्य मामलों की जांच का निर्देश दिया है। जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमाकांत त्रिपाठी व जिला पंचायतराज अधिकारी केके सिंह चौहान को नामित किया है। डीएम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि 304 ग्राम पंचायतों ने रेट का शासनादेश जारी होने के पहले ही भुगतान कर दिया है, जबकि 682 के भुगतान पर रोक लगाते हुए फर्मों के साथ भुगतान के संबंध में जांच का निर्देश दिया गया है।

विधायक का आरोप निराधार: डीएम
डीएम ने कहा कि लंभुआ विधायक का आरोप निराधार है। उनके आरोप अपुष्ट तथ्यों व जानकारी के अभाव में लगाया गया है। जिले में शासनादेश का अक्षरश: पालन कराया जा रहा है। खरीद में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

भुगतान रोकने में क्यों हुआ विलंब: विधायक
भाजपा विधायक लंभुआ देवमणि द्विवेदी का कहा कि जिलाधिकारी झूठा तथ्य पेश कर रही हैं। रेट का शासनादेश 24 जुलाई को जारी किया गया और भुगतान रोकने में 17 अगस्त तक इंतजार किया गया। इस अवधि में भुगतान होता रहा।