कैबिनेट में अखिलेश सरकार ने लिए बड़े फैसले
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लखनऊ में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने जनपद मथुरा में गोवर्धन तथा जनपद ललितपुर में पाली व मड़ावरा को तहसील बनाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नवसृजित तहसील गोवर्धन का मुख्यालय गोवर्धन, पाली का मुख्यालय पाली तथा मड़ावरा का मुख्यालय मड़ावरा होगा।
मंत्रिपरिषद ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तिल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सेक्टर से अतिरिक्त अनुदान की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषक तिल की खेती को अधिक क्षेत्रफल में कर सकें।
बुन्देलखण्ड में कुल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिल की खेती हेतु वर्ष 2015-16 में कुल 13 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय भार आएगा। यह धनराशि पूर्व से संचालित प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना में प्राविधानित धनराशि से ही व्यय की जाएगी। आवश्यकता होने पर पुनर्विनियोग अथवा अनुपूरक मांग के माध्यम से भी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।
आयुर्वेद चिकित्सकों को जनहित में फैसले
मंत्रिपरिषद ने उप्र भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के तहत आयुर्वेदिक एवं यूनानी के पंजीकृत चिकित्सकों को जनहित में सीमित आधुनिक औषधियां (एलोपैथिक ड्रग्स) लिखने का अधिकार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिनियम 1939 की धारा 39 में संशोधन किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि ड्रग्स एवं कॉस्मैटिक अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना भी जारी की जाए।
मंत्रिपरिषद ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के संचालन हेतु हुडको से 1500 करोड़ रुपए की धनराशि 8.5 प्रतिशत की दर पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण के सापेक्ष हुडको को शासकीय गारण्टी दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
चूंकि ग्रामीण आवास परिषद की आय का अपना कोई निजी स्रोत नहीं है, इसलिए प्रदान की जाने वाली शासकीय गारण्टी के शुल्क के रूप में ली जाने वाली धनराशि से भी ग्रामीण आवास परिषद को मुक्त रखने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से संचालित है। यह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
मंत्रिपरिषद ने समाज कल्याण विभाग में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से शत-प्रतिशत अनुदान पर प्रदेश में विमुक्त जाति के बच्चों के लिए संचालित आश्रम रीति विद्यालय-प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज लखनऊ, विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद तथा आश्रम रीति विद्यालय सहारनपुर के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किए जाने तथा सत्र लाभ की सुविधा भी अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
