बाराबंकी जहरीली शराब कांड : आबकारी विभाग के सच पर पर्दा डालने से सख्त कानून भी बेअसर

पिछले साल सरकार ने आबकारी अधिनियम में बदलाव करते हुए अवैध शराब से हुई मृत्यु के मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत तक का प्रावधान किया था। साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही पाए जाने पर बर्खास्तगी तक का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसकी नजीर अब तक एक भी नहीं है। 

योगी सरकार में जहरीली शराब से मौत की यह आठवीं बड़ी घटना है। बीते दो साल में प्रदेश में लगभग 150 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से जा चुकी है। बाराबंकी में दो साल में यह दूसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले जनवरी 2018 में यहां जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत हुई थी। 

लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 107 साल पुराने आबकारी अधिनियम में बदलाव किया था। लेकिन न तो कड़े कानून का कोई असर है और न ही पुलिस और आबकारी विभाग का खौफ अवैध शराब के कारोबारियों में नजर आता है। नए नियम बनने के बाद से जहरीली शराब से मौत की अब तक 7 बड़ी घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। आजमगढ़, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, कुशीनगर और सहारनपुर की घटनाएं सामने हैं।