Lucknow: बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का किया घेराव, पीआरटी में शामिल करने की मांग की

अभ्यर्थियों ने कहा है कि प्रदेश में 13 से 17 लाख बीएड स्टूडेंट हैं। जिन्होंने पीआरटी में भर्ती के लिए ही बीएड किया है। अब अचानक उन्हें इसके लिए अयोग्य करार दिया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की।

ये भी पढ़ें - बिजली उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली: ग्रामीण कनेक्शन वालों से लिया जा रहा शहरी बिल

विज्ञापन

विज्ञापन

ये भी पढ़ें - अफसरशाही के चंगुल में फंसी फाइलें: एनओसी न मिलने से अटके रिलायंस, अमेजन जैसी कंपनियों के निवेश

अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें काफी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक और बीकॉम के बाद बीएड किया हैं। वे पीआरटी के अलावा किसी और शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार हमारी मांग एनसीटीई तक पहुंचाए।

अभ्यर्थियों ने कहा कि चार साल से टीजीटी-पीजीटी की भर्ती नहीं आई है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का गजट पत्र कैंसिल कर दिया है।