वेहिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होंगे 'स्मार्ट'

64 केबी की चिप वाले इस स्मार्ट कार्ड में वाहन व वाहन स्वामी की सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होंगी। गुरुवार को कैबिनेट ने इसके लिए नया टेंडर आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

सिम के आकार वाली इस चिप में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज होने वाली सभी जानकारियां होंगी।

इसे किसी भी कार्ड रीडर में लगाकर कहीं से भी वाहन व वाहन स्वामी की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी प्रदेश में वाहन चोरी होने के बाद आसानी से फर्जी आरसी बनाकर उसे बेच दिया जाता है।

लेकिन स्मार्ट कार्ड आरसी व्यवस्था लागू होने के बाद इसे बनाना आसान नहीं होगा। वहीं यदि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके स्मार्ट कार्ड आरसी में ही उसे दर्ज कर दिया जाएगा।

चार दिसंबर 2006 को मायावती सरकार की कैबिनेट ने भी स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने का निर्णय लेते हुए जोडियाक डॉट-कॉम सॉल्यूशंस को यह काम देने के लिए लेटर ऑफ इंडेंट (एलओआई) दे दिया था।

तब यह कार्ड चार केबी की चिप में बनाने के लिए 395 रुपये का रेट तय किया गया था। आज 64 केबी की चिप में इससे काफी सस्ते में कार्ड बन रहे हैं। इसी नाते सरकार ने पुराने फर्म से करार तोड़ने का निर्णय किया है।