पीएफ घोटाला: अखिलेश बोले- भाजपा ने डिफॉल्टर कंपनी से 20 करोड़ लिए, ऊर्जा मंत्री ने कहा- खुद जवाब दें

अखिलेश ने कहा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर घी पीने वाली भाजपा का असली चाल-चरित्र जनता के सामने आ रहा है। लोकतंत्र लोक-लाज से चलता है लेकिन भाजपा सरकार इससे दूर-दूर रहती है। सपा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की एक-एक ईंट उखाड़कर गड़बड़ी खोजने वाले भाजपाई शूरवीर ढाई साल में कुछ खोज नहीं पाए। अब अपनी कालिख वाली छवि बचाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की नाकाम कोशिश करने में लग गए हैं। अनंतकाल तक जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता।

टांडा-ऊंचाहार बिजलीघर भाजपा ने बेचे
सपा अध्यक्ष ने कहा, सरकार नहीं बता रही कि बिजली कर्मियों के जो 2600 करोड़ रुपये डीएचएफ.एल में फंसे हैं, उसकी वसूली के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? वैसे भी भाजपा जब-जब सत्ता में रही, बिजली विभाग में लूट मची। टांडा और ऊंचाहार बिजलीघर भाजपा सरकार में ही बिके थे। भाजपा सरकार ने कोई नया बिजलीघर नहीं लगाया और न ही एक यूनिट बिजली का उत्पादन किया। अब बिजली कर्मियों का पैसा भी डुबा दिया।

वहीं, रविवार को लोक भवन में प्रेसवार्ता में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के पोषक सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं का योगी सरकार पर आरोप लगाना हास्यास्पद और शर्मनाक है। प्रेसवार्ता के दौरान ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी और सूचना निदेशक शिशिर भी मौजूद थे।

जमीन घोटाले पर जवाब दें प्रियंका
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की शहजादी प्रियंका वाड्रा को यूपीए सरकार के समय बीकानेर और हरियाणा में गरीब किसानों की जमीन हथियाने के लिए उनके पति द्वारा किए गए घोटाले को याद रखना चाहिए। यूपीए सरकार में हुए घोटालों के कारण ही उनके वित्त मंत्री पी. चिदंबरम जेल में हैं। प्रियंका को यूपीए सरकार के समय हुए घोटालों पर जवाब देना चाहिए।

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार ने मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई की है। 10 जुलाई 2019 को विभाग को शिकायत मिली। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने 12 जुलाई को जांच कमेटी गठित की। 29 अगस्त को जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में ट्रस्ट द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं करना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में निवेश के आवेदन पत्रों की हस्ताक्षरित प्रतियां नहीं कराना, ट्रस्ट की राशि के 99 प्रतिशत से अधिक केवल 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश करना, 65 प्रतिशत राशि दीवान हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करना, सामने आया। जांच रिपोर्ट मिलते ही 10 अक्तूबर को प्रथमदृष्टया आरोपी तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (वित्त)को निलंबित किया गया।

उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2014 को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बैंक के निवेश की तरह अधिक सुरक्षित एवं अधिक सुनिश्चित ब्याज वाले विकल्प मिलने पर उन पर विचार करने और आवश्यकता पड़ने पर निवेश सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए निदेशक (वित्त) को अधिकृत किया था।

अक्तूबर 2016 तक दोनों ट्रस्टों की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में ही निवेश किया जा रहा था। 17 मार्च 2017 को निजी क्षेत्र की दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सावधि जमा कर दिया।