खुशखबरी: 28 हजार जॉब्स देगी यूपी सरकार
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प्रदेश सरकार ने चालू वित्तवर्ष में 28160 नौकरियां देने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए भारी भरकम बजट का भी इंतजाम हो गया है।
सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1760 लघु उद्योगों की स्थापना का फैसला किया है। जिसके लिए 70.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव शिव सिंह यादव ने बताया कि योजना के तहत 10 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
इसमें उद्यमियों को चार प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पूरा ब्याज अनुदान के रूप में स्वीकृत होता है।
इन क्षेत्रों पर होगा खासा जोर
इस योजना के अंतर्गत बांदा, हमीरपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, झांसी, इटावा, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, कन्नौज, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर व मुरादाबाद में विशेष जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 12378 इकाइयों की स्थापना होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 170.73 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।
इसके अलावा पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली, जिससे कई सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर खुल गए हैं।
लगभग पांच लाख पद खाली
कैबिनेट में पेश प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,072 बताई गई है, जिसमें से 5,47,996 पद भरे हुए हैं।
जबकि 4,97,076 पद खाली हैं।
इन सभी पदों पर सरकार भर्ती करेगी। अन्य सभी विभागों की समूह-ग (तृतीय श्रेणी कर्मचारियों) की भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा।
स्कूल व कॉलेजों के प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती भी चयन आयोग ही करेगा। क्योंकि राजकीय महाविद्यालयों औश्र इंटरकालेजों के शिक्ष्ज्ञकों की भर्ती लोकसेवा आयोग इलाहाबाद करता है।
इन विभागों में दी जाएंगी नौकरियां
गृह, ऊर्जा, लोक निर्माण, सिंचाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, खाद्य एवं रसद, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व, लघु।
इसके अलावा सिंचाई, उद्योग, आवास, नगर विकास, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उद्यान, खेलकूद, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास एवं चीनी, चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, पशुधन, पर्यटन, महिला कल्याण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, वन सहकारिता, संस्कृति विभाग में भी भर्तियां होंगी।
