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मुख्यमंत्री के फरमान के बाद 560 भर्ती प्रस्तावों पर कार्यवाही, 35 हजार से अधिक को मिल सकेगी नौकरी
Thu, 24 Sep 2020 08:29 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 24 Sep 2020 08:29 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इससे संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग ने सभी 560 भर्ती प्रस्तावों को विभागों को वापस कर आरक्षण संबंधी कार्यवाही नए सिरे से पूरी कर आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। विभागों से कहा गया है कि वे विधाई विभाग के 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रस्ताव को संशोधित कर भेजें। इस अधिनियम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये रिक्त पद भरे जाएं तो 35 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सकेगी।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले नौ महीने में एक भी नया भर्ती विज्ञापन नहीं निकला है। दरअसल, आयोग में नए चेयरमैन प्रवीर कुमार की नियुक्ति पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी। प्रवीर ने आते ही भर्तियों को रफ्तार देने का एलान करते हुए नए तौर तरीकों के बदलाव की पहल कर दी। इसके अंतर्गत आयोग ने द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर निर्णय नहीं हुआ, केंद्र ने एक भर्ती-एक परीक्षा प्रणाली का एलान कर दिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र की परीक्षा प्रणाली पर अमल का एलान किया है। अब दोनों ही प्रस्तावों को मिलाकर परीक्षा प्रक्रिया पर फैसला होना है। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ओर चल रही भर्तियों की प्रक्रिया ठप पड़ गई, दूसरी ओर नए भर्ती विज्ञापन भी नए नियम के इंतजार में जारी नहीं हुए।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा समस्त रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही शुरू किए जाने का निर्देश दिए जाने के बाद आयोग ने चल रही भर्तियों के साथ रिक्त पदों को भरने से जुड़ी कार्यवाही भी शुरू की है। पड़ताल में बात सामने आई है कि प्रदेश के 117 विभागों से 560 भर्ती प्रस्ताव (अधियाचन) आयोग को भेजे गए थे। इन भर्ती प्रस्तावों में 35,019 रिक्त पद शामिल हैं। अब इन पदों की भर्ती से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए इसकी जानकारी शासन को भी दी है। विभागों से जैसे-जैसे भर्ती प्रस्ताव वापस आएंगे, नई भर्तियों से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले नौ महीने में एक भी नया भर्ती विज्ञापन नहीं निकला है। दरअसल, आयोग में नए चेयरमैन प्रवीर कुमार की नियुक्ति पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी। प्रवीर ने आते ही भर्तियों को रफ्तार देने का एलान करते हुए नए तौर तरीकों के बदलाव की पहल कर दी। इसके अंतर्गत आयोग ने द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर निर्णय नहीं हुआ, केंद्र ने एक भर्ती-एक परीक्षा प्रणाली का एलान कर दिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र की परीक्षा प्रणाली पर अमल का एलान किया है। अब दोनों ही प्रस्तावों को मिलाकर परीक्षा प्रक्रिया पर फैसला होना है। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ओर चल रही भर्तियों की प्रक्रिया ठप पड़ गई, दूसरी ओर नए भर्ती विज्ञापन भी नए नियम के इंतजार में जारी नहीं हुए।
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पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा समस्त रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही शुरू किए जाने का निर्देश दिए जाने के बाद आयोग ने चल रही भर्तियों के साथ रिक्त पदों को भरने से जुड़ी कार्यवाही भी शुरू की है। पड़ताल में बात सामने आई है कि प्रदेश के 117 विभागों से 560 भर्ती प्रस्ताव (अधियाचन) आयोग को भेजे गए थे। इन भर्ती प्रस्तावों में 35,019 रिक्त पद शामिल हैं। अब इन पदों की भर्ती से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए इसकी जानकारी शासन को भी दी है। विभागों से जैसे-जैसे भर्ती प्रस्ताव वापस आएंगे, नई भर्तियों से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।
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100 या इससे अधिक रिक्त पदों वाले भर्ती प्रस्ताव
महानिदेशक परिवार कल्याण 9222
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद 6028
निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार 3449
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन 2268
आयुक्त ग्राम्य विकास 1658
आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1303
गन्ना एवं चीनी विभाग 1066
शिक्षा निदेशक बेसिक 1055
प्रमुख अभियंता (परि.) सिंचाई-जल संसाधन 911
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 790
कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण 440
निदेशक व मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 427
मुख्य लेखा अधिकारी सहकारी समितियां व पंचायतें 412
निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 412
आबकारी आयुक्त 356
औद्योगिक विकास 240
निदेशक महिला कल्याण 216
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन 199
आवास आयुक्त एवं सचिव 188
दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास 188
निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 142
कोषागार निदेशालय 142
प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष 138
राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय 138
प्रबंध निदेशक राज्य सेतु निगम 135
चकबंदी आयुक्त 134
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद 125
नागरिक सुरक्षा निदेशालय 124
मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं 123
निदेशक प्राविधिक शिक्षा 119
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय 118
आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता 116
मत्स्य निदेशालय 111
निदेशक समाज कल्याण 105
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 101
रेशम निदेशालय 101
कृषि निदेशक 100
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद 6028
निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार 3449
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन 2268
आयुक्त ग्राम्य विकास 1658
आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक 1303
गन्ना एवं चीनी विभाग 1066
शिक्षा निदेशक बेसिक 1055
प्रमुख अभियंता (परि.) सिंचाई-जल संसाधन 911
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 790
कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण 440
निदेशक व मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 427
मुख्य लेखा अधिकारी सहकारी समितियां व पंचायतें 412
निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 412
आबकारी आयुक्त 356
औद्योगिक विकास 240
निदेशक महिला कल्याण 216
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन 199
आवास आयुक्त एवं सचिव 188
दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास 188
निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 142
कोषागार निदेशालय 142
प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष 138
राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय 138
प्रबंध निदेशक राज्य सेतु निगम 135
चकबंदी आयुक्त 134
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद 125
नागरिक सुरक्षा निदेशालय 124
मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं 123
निदेशक प्राविधिक शिक्षा 119
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय 118
आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता 116
मत्स्य निदेशालय 111
निदेशक समाज कल्याण 105
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 101
रेशम निदेशालय 101
कृषि निदेशक 100
