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Lucknow News: मलिहाबाद में एसीपी कोर्ट के लिए अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
Thu, 15 Jan 2026 02:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 15 Jan 2026 02:26 AM IST
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तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता।
मलिहाबाद। मलिहाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को जिला अधिकारी को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को उजागर किया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्राट सिंह और महामंत्री कमलेश कुमार गौतम ने बताया कि सदर तहसील के परगना काकोरी के 60 गांवों को मलिहाबाद तहसील में जोड़ा जाना था। ऐसा न होने से इन गांवों के वादकारियों को लंबी दूरी तय करके सदर तहसील पहुंचना पड़ता है।
साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद की कोर्ट दुबग्गा में अटैच की गई है। वादकारियों व अधिवक्ताओं को लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मलिहाबाद में कोर्ट चलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा राजस्व संहिता की धारा 80 व 24 के वाद की फीस स्टेट बैंक की हजरतगंज की मुख्य शाखा में जमा होती है। अधिवक्ताओं ने इसे मलिहाबाद की बैंक शाखा में जमा कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है।
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साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद की कोर्ट दुबग्गा में अटैच की गई है। वादकारियों व अधिवक्ताओं को लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मलिहाबाद में कोर्ट चलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा राजस्व संहिता की धारा 80 व 24 के वाद की फीस स्टेट बैंक की हजरतगंज की मुख्य शाखा में जमा होती है। अधिवक्ताओं ने इसे मलिहाबाद की बैंक शाखा में जमा कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है।
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