कर्मचारियों को बढ़ा डीए देने के लिए शासन ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति

दरअसल, शासन के अफसरों ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के डीए भुगतान का आदेश चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले ही कर दिया था। लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों का प्रस्ताव दबा दिया था। इससे कर्मचारी नाराज थे। ‘अमर उजाला’ ने अफसरों की इस कार्यशैली का खुलासा किया था जिसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर नाराजगी जताई थी। 

इसके तत्काल बाद प्रदेश के 18 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को जनवरी से तीन फीसदी (9 से 12 फीसदी करने) बढ़े महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। फिर यह प्रस्ताव मुख्य सचिव समिति को भेजा गया था। यही समिति देखती है कि संबंधित प्रस्ताव आचार संहिता से आच्छादित है या नहीं।

आचार संहिता के दायरे में न आने वाले प्रस्तावों को समिति अपने स्तर से ही कार्यवाही का आदेश दे सकती है। समिति यदि किसी प्रस्ताव को चाहे आयोग को अनुमति के लिए भेज सकती है। आयोग उस पर अंतिम निर्णय लेता है।