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Lucknow News: जहां तोड़े गए वकीलों के अवैध चैंबर, वहां बनेगी पार्किंग
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लखनऊ। कैसरबाग में निबंधन कार्यालय के पास नालों, फुटपाथ पर बनाए गए वकीलों के अवैध चैंबर तोड़े जाने के बाद खाली हुई जगह पर नगर निगम पार्किंग बनाएगा। दो सप्ताह के अंदर इसे शुरू करवा दिया जाएगा। अनुमान है कि यहां पर करीब 100 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे।
जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि निबंधन कार्यालय के पास चौड़ा नाला है। नगर निगम ने इसे स्लैब डालकर ढका था। हालांकि, इस पर भी चैंबर बना दिए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के बाद अब जगह खाली हो गई है। इस पर दोबारा कब्जा होने से रोकने और वाहन खड़े करने की समस्या को दूर करने के लिए अब इस नाले पर पार्किंग बनाई जाएगी। अभी यहां बाउंड्री बनाई जाएगी। यह काम दो सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां पार्किंग शुरू कर दी जाएगी। कानूनी मामला हल होने के बाद होगी दुकान पर कार्रवाई
वकीलों के अवैध चैंबरों के बीच बनी एक दुकान ध्वस्तीकरण से बच गई थी। इस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट एलडीए को भेज दी गई है। जमीन फ्रीहोल्ड का मामला प्राधिकरण में होने और कोर्ट से स्टे ऑर्डर के कारण कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि कानूनी मसला होने के कारण दुकान को ध्वस्त नहीं किया गया। दुकानदार से कागजात लेकर एलडीए को भेजे गए हैं। अब प्राधिकरण ही मामले का निस्तारण कर आगे की कार्रवाई करेगा।
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जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि निबंधन कार्यालय के पास चौड़ा नाला है। नगर निगम ने इसे स्लैब डालकर ढका था। हालांकि, इस पर भी चैंबर बना दिए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के बाद अब जगह खाली हो गई है। इस पर दोबारा कब्जा होने से रोकने और वाहन खड़े करने की समस्या को दूर करने के लिए अब इस नाले पर पार्किंग बनाई जाएगी। अभी यहां बाउंड्री बनाई जाएगी। यह काम दो सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहां पार्किंग शुरू कर दी जाएगी। कानूनी मामला हल होने के बाद होगी दुकान पर कार्रवाई
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वकीलों के अवैध चैंबरों के बीच बनी एक दुकान ध्वस्तीकरण से बच गई थी। इस पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट एलडीए को भेज दी गई है। जमीन फ्रीहोल्ड का मामला प्राधिकरण में होने और कोर्ट से स्टे ऑर्डर के कारण कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम के जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि कानूनी मसला होने के कारण दुकान को ध्वस्त नहीं किया गया। दुकानदार से कागजात लेकर एलडीए को भेजे गए हैं। अब प्राधिकरण ही मामले का निस्तारण कर आगे की कार्रवाई करेगा।
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