शिक्षक भर्ती प्रकिया में अब क्या होगा आगे

यह प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू करते हुए 25 जून तक पूरी कर लेने पर विचार हुआ है।

इसके बाद चयनितों की मेरिट जारी करते हुए डायट स्तर पर प्रमाण पत्रों का मिलान कराने का विचार है। इसके बाद पात्रों को प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।

भर्ती प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी और 1 जुलाई से जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है।

हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद वहां से और फिर सुप्रीम कोर्ट से टीईटी मेरिट पर भर्ती का आदेश हुआ है।

बेसिक शिक्षा विभाग को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला। इसके बाद इस पर न्याय और अन्य संबंधित विभागों से राय ली गई।

इसके आधार पर देर शाम मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के यहां इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग और न्याय विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई।

सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार टीईटी मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती के लिए राजी हो गई है।

उच्च स्तर पर हुई बैठक में यह भी तय हुआ है कि इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जाए।

आवेदन का शुल्क वापस लेने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क पुन: जमा करने के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा।

प्रदेश में इसके आधार पर तत्कालीन माया सरकार ने 14 सितंबर 2011 को 72,825 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया।

इसके लिए टीईटी पास बीएड वालों को पात्र माना गया। इसके बाद 8 नवंबर 2011 को टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती का निर्णय करते हुए 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन निकाला गया।

शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकलने के बाद एक-एक युवाओं ने कई-कई जिलों में आवेदन किए और करीब 63 लाख आवेदन आए।
 
विधान सभा चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सत्ता परिवर्तन के बाद अगस्त 2012 में शैक्षिक मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती का निर्णय हुआ।

बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।

यह भर्ती चूंकि पुरानी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संबंध में है कि राज्य सरकार 12 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी।

इसके आधार पर ही भर्ती शुरू की जाएगी। इसलिए आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।