69 हजार शिक्षक भर्ती : दिव्यांग आरक्षण पर राज्य सरकार ने पेश किया जवाब

न्यायमूर्ति राजन राय ने सोमवार को यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।

पिछली सुनवाई पर सरकार का जवाब पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था। बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को हफ्ते भर का और समय देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर जवाब पेश नहीं किया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसकी कटौती उसके वेतन से होगी।