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Lucknow News: खातों में 27 लाख डंप, आठ वीडीओ का वेतन रोका
Sun, 03 Mar 2024 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 03 Mar 2024 12:56 AM IST
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रायबरेली। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को मॉडल बनाने में ब्लॉकों के अधिकारी कर्मचारी रोड़ा बन गए हैं। जिले की आठ ग्राम पंचायतों में एक साल से विकास के लिए मिले करीब 27 लाख रुपये डंप हैं। समीक्षा में मनमानी पाये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) का वेतन रोकने के साथ ही निलंबित किए जाने की चेतावनी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉडल बनाने के लिए चयनित गांवों को 42 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई थी। करीब एक साल बीतने के बाद भी आठ ग्राम पंचायतों में 27 लाख रुपये से अधिक का बजट खातों में डंप है। निर्देश के बाद भी बजट को खर्च नहीं किया गया है।
मनमानी उजागर होने के बाद शनिवार को डीपीआरओ ने दीनशाह गौरा ब्लॉक के गौरा हरदो के वीडीओ रामबरन यादव, जलालपुर धई के वीडीओ सुबोध मौर्या का वेतन रोक दिया गया है।
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इसके अलावा डलमऊ ब्लॉक के ऐहार के वीडीओ सुनील कुमार, बरारा बुजुर्ग के वीडीओ देवेंद्र कुशवाहा, गोविंदपुर भीरा के वीडीओ विनय कुमार निर्मल, महराजगंज ब्लॉक के मऊ के वीडीओ आदित्य कुमार, अतरेहटा के वीडीओ निहारिका शर्मा, मोन के वीडीओ सर्वोत्तम सिंह का वेतन रोकने के साथ ही सभी को निलंबन की चेतावनी दी गई है।
डीपीआरओ नवीन सिंह ने बताया कि तीन दिन में प्रगति में सुधार न आने पर निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉडल बनाने के लिए चयनित गांवों को 42 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई थी। करीब एक साल बीतने के बाद भी आठ ग्राम पंचायतों में 27 लाख रुपये से अधिक का बजट खातों में डंप है। निर्देश के बाद भी बजट को खर्च नहीं किया गया है।
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मनमानी उजागर होने के बाद शनिवार को डीपीआरओ ने दीनशाह गौरा ब्लॉक के गौरा हरदो के वीडीओ रामबरन यादव, जलालपुर धई के वीडीओ सुबोध मौर्या का वेतन रोक दिया गया है।
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इसके अलावा डलमऊ ब्लॉक के ऐहार के वीडीओ सुनील कुमार, बरारा बुजुर्ग के वीडीओ देवेंद्र कुशवाहा, गोविंदपुर भीरा के वीडीओ विनय कुमार निर्मल, महराजगंज ब्लॉक के मऊ के वीडीओ आदित्य कुमार, अतरेहटा के वीडीओ निहारिका शर्मा, मोन के वीडीओ सर्वोत्तम सिंह का वेतन रोकने के साथ ही सभी को निलंबन की चेतावनी दी गई है।
डीपीआरओ नवीन सिंह ने बताया कि तीन दिन में प्रगति में सुधार न आने पर निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
