यूपी में दरोगा बनने की चाह रखने वालों के लिए आई बड़ी खबर
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दरोगाओं की भर्ती के लिए हाल ही में बनी नई नियमावली के तहत दो हजार से अधिक दरोगाओं की सीधी भर्ती की जानी है। भर्ती की यह प्रक्रिया पंचायत चुनाव अधिसूचना से पहले ही शुरू कर दी जानी है।
प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा ने बताया कि सीधी भर्ती के दो हजार से अधिक दरोगाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराने की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तैयारी कर रहा है।
बोर्ड इसके लिए जल्दी ही विज्ञापन निकालने जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि यह विज्ञापन चुनाव की अधिसूचना से पहले प्रकाशित हो जाए, जिससे प्रक्रिया बाधित न हो सके। उन्होंने बताया कि यह भर्ती नई नियमावली के तहत होगी। नई नियमावली को पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
इधर हाल ही में यूपी में पुलिस विभाग में अलग-अलग पदों पर कई भर्तियां हो रही हैं। यदि आप उन भर्तियों में अब तक जगह नहीं बना पाए हों तो आपके लिए यह बड़ा मौका होगा।
चकबंदी अफसरों की नौकरी में बदलाव
प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित उप संचालक चकबंदी के रिक्त पदों पर चकबंदी विभाग के अफसरों को पदोन्नति से तैनाती देने का प्रस्ताव नियुक्ति विभाग से आगे नहीं बढ़ पाया। अब अतिरिक्त पदों का सृजन कर विभागीय अफसरों को पदोन्नति देकर डीडीसी की कमी पूरी करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मांगी गई है।
प्रदेश के चकबंदी विभाग में उप संचालक चकबंदी (डीडीसी) के 26 पद प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) के अधिकारियों के लिए सुरक्षित हैं। मगर, इनमें सिर्फ 11 पद भरे हैं जबकि 15 पद खाली हैं। हालांकि इनमें छह पदों की जिम्मेदारी वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी कार्यवाहक के रूप में संभाले हुए हैं। नौ पद अर्से से खाली हैं। चकबंदी अधिकारी पीसीएस कोटे के इन नौ पदों को विभागीय अफसरों की पदोन्नति से भरने की मांग कर रहे थे।
जानकार बताते हैं कि चकबंदी विभाग ने इस संबंध में नियुक्ति विभाग की राय के लिए यह प्रस्ताव बढ़ाया था। लेकिन नियुक्ति विभाग ने यह कहकर चकबंदी अफसरों की मंशा पर पानी फेर दिया कि पीसीएस अधिकारियों के आने पर ये पद खाली करने पड़ेंगे।
इसके बाद विभाग ने डीडीसी के नौ अतिरिक्त पद (ऐसे पद जो तैनात होने वाले व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाएंगे) सृजित करने का प्रस्ताव किया है। इस पर वित्त विभाग की राय मांगी गई है।
यदि वित्त विभाग अनुमति देता है तभी डीडीसी की तत्काल कमी पूरी होने का रास्ता साफ हो पाएगा। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने बताया कि इस बारे में राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही बैठक कराई जाएगी ताकि शीघ्र निर्णय हो सके।
