परिषदीय विद्यालयों में दो लाख छात्रों को मिलेगा गर्मागर्म भोजन, शासन ने दी मंजूरी

तत्कालीन सपा सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत नौनिहालों को गरम व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की थी। उसने एमडीएम योजना को स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से संचालित कराने का निर्णय लिया था। यह योजना कुछ खास जिलों में ही संचालित करने का फैसला शासन ने लिया था। फिलहाल यह योजना प्रदेश के कुछ जनपदों में ही संचालित होनी थी, जिसमें अंबेडकरनगर जिले का भी नाम शामिल था। शासन की मंशानुरूप फाउंडेशन जिले के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्मागर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। जिले के शुकुलबाजार में आधुनिक तकनीक से लैस एक रसाईघर का निर्माण होगा। यहां पर भोजन तैयार होने के बाद वाहन से सभी विद्यालयों के बच्चों तक कंटेनर वाहन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। योजना के सुचारु संचालन के लिए 16 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना पर ग्रहण लग गया। सूबे की योगी सरकार ने एक करोड़ रुपये से ऊपर की सभी योजनाओं पर रोक लगा दी थी। इसके चलते ही यह योजना भी अधर में लटक गई थी।
इस बीच प्रदेश की योगी सरकार ने योजना को हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने बीती नौ जनवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर योजना के बाबत आवश्यक निर्देश दिए है। कहा कि विभाग व चयनित अक्षयपात्र फाउंडेशन को रजिस्ट्रर्ड एग्रीमेंट के साथ सभी आवश्यक पत्रावलियां उपलब्ध करायी जाएं, जिससे योजना को शुुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृत धनराशि को उपलब्ध कराया जा सके।

योजना संचालन के लिए चल रही तैयारी
शासन के निर्देशानुसार एमडीएम को स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउंडेशन के माध्यम से संचालित करने की प्रक्रिया चल रही है। शासन को सभी आवश्यक रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी गई है। रसोई घर की स्थापना के लिए शुकुलबाजार स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय की खाली पड़ी भूमि को चयनित किया गया है। इस योजना के सुचारु संचालन से जिले के 1349 प्राथमिक व 681 उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाभ मिलेगा।
- सत्यप्रकाश मौर्य, मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी