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कोरोना से जंग के लिए विधायक निधि को किया स्थगित, मिलेंगे 1509 करोड़ रुपये
Thu, 30 Jul 2020 04:17 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 30 Jul 2020 04:17 PM IST
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सीएम योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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कोरोना से जंग के लिए विधामंडल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) को वर्ष 2020-21 के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में विधायक को बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी। इस राशि को स्वीकार करते हुए कोविड केयर फंड में 1509 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
विधानमंडल के आगामी सत्र में विधेयक लाकर इसे भी कानूनी जामा पहनाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार ने 8 अप्रैल को मंत्रियों, विधायकों के वेतन, भत्तों में 30 फीसदी कटौती के साथ ही विधायक निधि को एक साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए अध्यादेश जारी किए गए थे।
अब अलग-विधेयक लाकर विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के प्रतिमाह वेतन (40 हजार), निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (50 हजार) तथा सचिवीय भत्ता (20 हजार), कुल 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह का 30 प्रतिशत कोविड केयर फंड में दिया जाएगा।
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विधानमंडल के आगामी सत्र में विधेयक लाकर इसे भी कानूनी जामा पहनाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार ने 8 अप्रैल को मंत्रियों, विधायकों के वेतन, भत्तों में 30 फीसदी कटौती के साथ ही विधायक निधि को एक साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए अध्यादेश जारी किए गए थे।
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अब अलग-विधेयक लाकर विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के प्रतिमाह वेतन (40 हजार), निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (50 हजार) तथा सचिवीय भत्ता (20 हजार), कुल 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह का 30 प्रतिशत कोविड केयर फंड में दिया जाएगा।
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56 सदस्यों के वेतन का लगभग 2.22 करोड़ रुपये फंड में जाएगा
साल भर में मंत्रिमंडल के 56 सदस्यों के वेतन का लगभग 2.22 करोड़ रुपये कोविड केयर फंड में जाएगा। इसी तरह विधानसभा और विधान परिषद के 503 सदस्यों के प्रति माह वेतन (25 हजार), निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (50 हजार ) तथा सचिवीय भत्ता (20 हजार) का 30 फीसदी कोविड फंड में जाएगा।
इससे वर्ष भर में 15.28 करोड़ रुपये की कटौती करके कोरोना के खिलाफ जंग में दिया जाएगा। वेतन कटौती को कानूनी रूप देने के लिए विधानमंडल के 20 अगस्त से प्रस्तावित सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इसके मसौदे का कैबिनेट बाईसर्कुलेशन अनुमोदन किया गया।
इससे वर्ष भर में 15.28 करोड़ रुपये की कटौती करके कोरोना के खिलाफ जंग में दिया जाएगा। वेतन कटौती को कानूनी रूप देने के लिए विधानमंडल के 20 अगस्त से प्रस्तावित सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इसके मसौदे का कैबिनेट बाईसर्कुलेशन अनुमोदन किया गया।
