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अमेठी में जल्द होगा पुलिस लाइंस का निर्माण
Updated Fri, 20 Apr 2018 11:04 PM IST
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गौरीगंज (अमेठी)। शहर के पलिया गांव में चिह्नित भूमि पर जल्द ही पुलिस लाइंस का निर्माण शुरू होगा। विभाग की मांग पर शासन ने आवास विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए 20 करोड़ की पहली किस्त भी आवंटित कर दी है। भूमि सीमांकन का काम शुरू करा दिया गया है।
जिला गठन के बाद जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर अमेठी तहसील मुख्यालय पर अस्थाई भवन में संचालित अमेठी पुलिस लाइंस को जल्द अपना भवन मिल जाएगा। शासन के निर्देश पर पिछले दिनों गौरीगंज तहसील प्रशासन ने सैंठा रोड स्थित पलिया गांव में 144 किसानों की 75.5 एकड़ भूमि चिह्नित कर किसानों को 49 करोड़ रुपये का भुगतान करवाते हुए बैनामा के जरिए खतौनी में अंकित करवाया था। भूमि मिलने के बाद विभाग ने पीएचक्यू इलाहाबाद के माध्यम से शासन से निर्माण के लिए धन आवंटन करने की मांग की थी। विभाग की मांग पर शासन ने आवास विकास परिषद को कार्यदाई संस्था नामित करते हुए 20 करोड़ रुपये की पहली किस्त आवंटित करते हुए कार्यदायी संस्था को भूमि का सीमांकन पूरा कर हैंडओवर करने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश पर एएसपी ने राजस्व व पुलिस की टीम गठित करते हुए कार्यदाई संस्था की मौजूदगी में भूमि के सीमांकन का कार्य शुरू करा दिया है। एएसपी बलरामाचारी दुबे ने बताया कि शासन से आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेने की प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति मिलते ही चिह्नित भूमि पर पुलिस लाइंस का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
दूर होंगी पुलिस कर्मियों की दिक्कतें
किराए के भवन में पुलिस लाइंस चलने से सर्वाधिक दिक्कत पुलिस कर्मियों को उठानी पड़ती है। यहां तैनात दरोगा व सिपाहियों को किराए के मकान में रहना पड़ता है। पुलिस लाइंस बन जाने से पुलिस कर्मियों की परेशानी दूर हो जाएगी।
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विभाग को नहीं उठानी पड़ेगी क्षति
अस्थाई भवन में संचालित पुलिस लाइंस 13 किलोमीटर दूर होने से अधिकारियों व कर्मचारियों को वाहन के ईंधन के रूप में ज्यादा धन खर्च करना होता था। पुलिस लाइंस जिला मुख्यालय पर होने से विभाग को आर्थिक क्षति नहीं उठानी होगी। साथ ही बड़े अधिकारियों के बुलाने पर जिम्मेदारों को उन तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।
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जिला गठन के बाद जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर अमेठी तहसील मुख्यालय पर अस्थाई भवन में संचालित अमेठी पुलिस लाइंस को जल्द अपना भवन मिल जाएगा। शासन के निर्देश पर पिछले दिनों गौरीगंज तहसील प्रशासन ने सैंठा रोड स्थित पलिया गांव में 144 किसानों की 75.5 एकड़ भूमि चिह्नित कर किसानों को 49 करोड़ रुपये का भुगतान करवाते हुए बैनामा के जरिए खतौनी में अंकित करवाया था। भूमि मिलने के बाद विभाग ने पीएचक्यू इलाहाबाद के माध्यम से शासन से निर्माण के लिए धन आवंटन करने की मांग की थी। विभाग की मांग पर शासन ने आवास विकास परिषद को कार्यदाई संस्था नामित करते हुए 20 करोड़ रुपये की पहली किस्त आवंटित करते हुए कार्यदायी संस्था को भूमि का सीमांकन पूरा कर हैंडओवर करने का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश पर एएसपी ने राजस्व व पुलिस की टीम गठित करते हुए कार्यदाई संस्था की मौजूदगी में भूमि के सीमांकन का कार्य शुरू करा दिया है। एएसपी बलरामाचारी दुबे ने बताया कि शासन से आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति लेने की प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति मिलते ही चिह्नित भूमि पर पुलिस लाइंस का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
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दूर होंगी पुलिस कर्मियों की दिक्कतें
किराए के भवन में पुलिस लाइंस चलने से सर्वाधिक दिक्कत पुलिस कर्मियों को उठानी पड़ती है। यहां तैनात दरोगा व सिपाहियों को किराए के मकान में रहना पड़ता है। पुलिस लाइंस बन जाने से पुलिस कर्मियों की परेशानी दूर हो जाएगी।
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विभाग को नहीं उठानी पड़ेगी क्षति
अस्थाई भवन में संचालित पुलिस लाइंस 13 किलोमीटर दूर होने से अधिकारियों व कर्मचारियों को वाहन के ईंधन के रूप में ज्यादा धन खर्च करना होता था। पुलिस लाइंस जिला मुख्यालय पर होने से विभाग को आर्थिक क्षति नहीं उठानी होगी। साथ ही बड़े अधिकारियों के बुलाने पर जिम्मेदारों को उन तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।