यूपी: वित्तीय अनियमितता में मुरादाबाद के तत्कालीन डीपीआरओ समेत 12 निलंबित
मुरादाबाद की 20 ग्राम पंचायतों में सामने आई वित्तीय अनियमितता मामले में मुरादाबाद के तत्कालीन डीपीआरओ समेत 12 पर गाज गिरी है। इन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में मुरादाबाद के तत्कालीन और गाजियाबाद के मौजूदा डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। इसी मामले में दो एडीओ, पांच ग्राम पंचायत अधिकारियों और चार ग्राम विकास अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है।
पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को इन सभी को निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही राजेश के खिलाफ अनुशासनिक जांच के लिए विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार शाही को जांच अधिकारी नामित किया है।
पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों की ओर से मुरादाबाद जिले के कुंदरकी ब्लॉक के 11 और मूढ़ापांडे ब्लॉक के 9 गांवों में यह अनियमितता की थी। प्रशासकों ने पंचायतों के खातों से राशि तो निकल ली, लेकिन कार्य नहीं कराए गए। मामले की शिकायत पर शासन ने जांच समिति बनाई थी। जांच में पता चला कि प्रशासकों ने 4,04,58,255 रुपये सरकारी खजाने से निकाले थे।
आरोपियों ने 14,14,569 रुपये का ज्यादा भुगतान भी किया और 83,13,573 रुपये खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सके। इस पर जांच समिति ने मुरादाबाद के तत्कालीन डीपीआरओ रहे राजेश कुमार सिंह को ग्राम पंचायतों में केंद्रीयकृत रूप से सामग्री आपूर्ति नहीं करने और पर्यवेक्षण नहीं करने का दोषी पाया। समिति की रिपोर्ट पर शासन ने राजेश को वित्तीय अनियमितता का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।
ये भी हुए निलंबित
इस मामले में कुंदरकी ब्लॉक के एडीओ द्विजेंद्र सिंह व मूढ़ापांडे के एडीओ चंद्रपाल को निलंबित किया गया है। इसके अलावा संबंधित पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारियों अंकित सिंह, इंतेजार हुसैन, मोहन सिंह रावत, अधर फहीम और नरेश सिंह को निलंबित किया गया है। इसी तरह संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों सुरेंद्र सिंह, राम प्रकाश सिंह, नाजिम इकबाल और दयाराम सिंह को निलंबित किया गया है। इन सभी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
