MP Monsoon Session Live:जनप्रतिनिधियों पर केस दर्ज होने के मुद्दे पर कांग्रेस का सदन से वॉकआउट,अनुपूरक बजट पेश

महिलाएं कर सकेंगी रात में काम
विधानसभा में "श्रम विधियां (संशोधन) विधेयक" पारित किया गया, जिससे अब महिलाओं को रात में कार्य करने की अनुमति मिल सकेगी। यह विधेयक पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार मानना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। मंत्री प्रह्लाद पटेल ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम और निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।

कांग्रेस विधायकों का सदन से वाकआउट
कांग्रेस विधायकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किये जाने के विरोध में विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन से वाकआउट किया। प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार ने कहा जिस प्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस बनए जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि भाजपा जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। 

विधानसभा में कमलनाथ का सरकार पर हमला
मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाएं और आश्वासन देने का काम कर रही है, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है।
कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि यदि केवल घोषणाएं और आश्वासन देने के लिए पुरस्कार दिया जाए, तो मध्यप्रदेश को पहला पुरस्कार मिलना चाहिए। आज हर मुद्दे पर केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पूछे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब तक कितनी घोषणाएं की हैं, तो किसी के पास इसका कोई हिसाब-किताब नहीं होगा।

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ओबीसी आरक्षण पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि मैंने जब कदम उठाए थे तो किसी से छिपाकर नहीं किए थे। वह सब कुछ पारदर्शी था और जनता के सामने था। आज जो कुछ हो रहा है, वह जनता को भ्रमित करने की कोशिश है।

सदन में वृद्ध और विधवा पेंशन राशि बढ़ाने की मांग 
भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने वृद्धजनों और विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि न होने का मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन राशि अत्यंत कम है और इसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि समय-समय पर पेंशन की राशि को बढ़ाया जाता है। इस योजना में राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की राशि भी शामिल होती है। वर्तमान में राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे।

विपक्ष ने की लाड़ली बहना योजना जैसी राशि देने की मांग
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पेंशन की राशि को "लाड़ली बहना योजना" की तर्ज पर बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केवल सामाजिक न्याय नहीं बल्कि मानवता का भी मामला है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में दी जा रही पेंशन राशि बेहद कम है। कई राज्यों में वृद्ध और विधवा पेंशन एमपी से कई गुना अधिक दी जा रही है। 

प्रदेश के स्कूलों में सिर्फ NCERT की किताबें लागू होंगी या नहीं? 
निजी स्कूलों की मनमानी, फीस, यूनिफॉर्म और एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों को लेकर कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने ध्यानाकर्षण में मुद्दा उठाया।  उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश के स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें लागू करना अनिवार्य होगा या नहीं? इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस और यूनिफॉर्म को लेकर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है और इस आधार पर अब तक कई करोड़ रुपये की राशि अभिभावकों को वापस दिलाई गई है।

विपक्ष के प्रदर्शन पर तंज
कांग्रेस विधायकों द्वारा गिरगिट और भैंस के रूप में विधानसभा में प्रदर्शन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि  विपक्ष के मित्रों से मैंने कहा है कि आप ढाई लाख लोगों के बीच से चुनकर आते हैं। आपको अपनी मर्यादा में रहकर बोलने का अधिकार है। लेकिन जब आप गिरगिट या भैंस का वेश धरते हैं, तो उन प्राणियों पर दया आती है। वे भी सोचते होंगे कि मनुष्य हमारा रूप धरकर क्या साबित करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र स्वतंत्रता के बाद से ही रंग बदलने वाला रहा है। उनके समय में विकास की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारे रास्ते बंद थे। तब मध्यप्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी लेकिन भाजपा की 20 वर्षों की सरकार में यह रकबा 55 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यह कांग्रेस और भाजपा के शासन में अंतर को दर्शाता है

पिछड़ों की जनगणना रोकने का पाप कांग्रेस ने किया 
ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पिछड़ों की जनगणना रोकने का पाप कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बाद में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी जातिगत जनगणना की पहल नहीं की। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना करवा रही है।

अनुपूरक बजट पेश
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। कल सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।

सीएम बोले- हमारी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने प्रतिबद्ध 

सीएम मोहन यादव ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि  हमारी सरकार निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन विभागों में कोर्ट की रोक नहीं है, वहां यह आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। जहां मामला कोर्ट में लंबित है, वहां भी हम लिखित रूप से अदालत में 27% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण के साथ भी सरकार की मंशा समान रूप से संवेदनशील है।

छतरपुर में 15 वर्षों से फरार आरोपी पर उठा सवाल
विधायक चंदा गौर ने छतरपुर में एक आरोपी के 15 वर्षों से फरार रहने और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरोपी आशा दीक्षित पर पुलिस लाइन में अपराध दर्ज है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि आरोपी पर 8 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। चंदा गौर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर पुलिस ही उसे पकड़ ले, तो इनाम की राशि हम पुलिस को दे देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को जानबूझकर बचा रही है।