झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सड़क पर मर रहे हजारों लोग, सरकार मौत के आंकड़े पर भी गंभीर नहीं

अदालत ने कहा कि सरकार अपने पेश किए गए आंकड़े को ही गंभीरता से नहीं ले रही है। जर्जर सड़कों की वजह से हादसों में एक हजार से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सरकार, एनएचएआई और मामले से जुड़े सभी पक्ष तमाशबीन बने हुए हैं। सड़क निर्माण की चिंता किसी को नहीं है। सभी एजेंसिया इस सड़क के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि एनएचएआई स्वतंत्र है और यह वही तय करेगी कि सड़क निर्माण वह किस एजेंसी से कराएगी। किसी कराणवश यदि एनएचएाई अपने हाथ खड़े करताी है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। हम लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते।

एमडी को क्यों नहीं जेल भेज दिया जाए 
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान रांची-टाटा सड़क का निर्माण कर रही कंपनी रांची एक्सप्रेस-वे के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) भी कोर्ट में मौजूद थे। सड़क निर्माण के लिए लोन देनेवाले बैंक, एनएचएआई और राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी भी अदालत में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान सभी अधिकारी अपने वकील के साथ कोर्ट के समक्ष खड़े थे लेकिन एमडी पीछे बैठे रहे। कोर्ट ने पूछा कि क्या कंपनी के एमडी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश किया है। जबाव में ये बताने पर कि अभी पेश नहीं किया गया है कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने एमडी को फटकार लगाई और कहा, 'कोर्ट के आदेश से मजाक कर रहे हैं, आपको यहीं से जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने एमडी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर 27 नवंबर तक जबाव मांगा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमाना की कार्रवाई की जाए।