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झारखंड: एनसीएलटी के दिवालिया आदेश के खिलाफ एचईसी कामगारों का हल्लाबोल, मुख्यालय का किया घेराव
Sat, 14 Nov 2026 04:47 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी
Updated Sat, 14 Nov 2026 04:47 PM IST
सार
एचईसी के कामगारों ने एनसीएलटी की कोलकाता पीठ के दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के खिलाफ मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कंपनी के अस्तित्व और अपने हितों की रक्षा की मांग उठाई।
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एचईसी रांची।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचइसी) के कामगारों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के खिलाफ मुख्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। एनसीएलटी की कोलकाता पीठ के इस आदेश के बाद से ही कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
घेराव के दौरान कामगारों ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कंपनी के अस्तित्व तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग उठायी। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी शामिल हुए, जिससे कामगारों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिला।
बकाया वेतन और भविष्य की चिंता
प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में एचइसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठायी। कामगारों का कहना है कि कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में डालने से कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होगा। कर्मचारियों ने मांग रखी कि प्रबंधन सबसे पहले उनके बकाया वेतन का भुगतान करे।
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इसके साथ ही एचइसी को इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार और प्रबंधन तुरंत ठोस कदम उठाएं। कामगारों का कहना है कि संस्थान के हितों की रक्षा के लिए सरकार और प्रबंधन को प्रभावी पहल करनी चाहिए।
ये भी पढ़ें- झारखंड: पत्नी के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाकर साथ रहने का दबाव नहीं बना सकता पति, कोर्ट ने याचिका की खारिज
संपत्तियों और संभावनाओं का हवाला
कामगारों का आरोप है कि कंपनी की विशाल संपत्तियों और उसकी संभावनाओं को देखते हुए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन को कंपनी को दिवालिया घोषित करने के बजायइसे फिर से चालू करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। प्रदर्शनकारी कामगारों ने बकाया वेतन भुगतान की अपनी मुख्य मांग दोहराते हुए संस्थान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।
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घेराव के दौरान कामगारों ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कंपनी के अस्तित्व तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग उठायी। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी शामिल हुए, जिससे कामगारों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिला।
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बकाया वेतन और भविष्य की चिंता
प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में एचइसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठायी। कामगारों का कहना है कि कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में डालने से कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होगा। कर्मचारियों ने मांग रखी कि प्रबंधन सबसे पहले उनके बकाया वेतन का भुगतान करे।
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इसके साथ ही एचइसी को इस संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार और प्रबंधन तुरंत ठोस कदम उठाएं। कामगारों का कहना है कि संस्थान के हितों की रक्षा के लिए सरकार और प्रबंधन को प्रभावी पहल करनी चाहिए।
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संपत्तियों और संभावनाओं का हवाला
कामगारों का आरोप है कि कंपनी की विशाल संपत्तियों और उसकी संभावनाओं को देखते हुए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन को कंपनी को दिवालिया घोषित करने के बजायइसे फिर से चालू करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। प्रदर्शनकारी कामगारों ने बकाया वेतन भुगतान की अपनी मुख्य मांग दोहराते हुए संस्थान के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।
