झारखंड: पत्नी के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाकर साथ रहने का दबाव नहीं बना सकता पति, कोर्ट ने याचिका की खारिज

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने जमशेदपुर निवासी मनोज कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने कुटुंब अदालत के 24 जनवरी, 2025 के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके तहत पत्नी को साथ रहने का निर्देश देने वाली अर्जी निरस्त कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने निचले न्यायालय के फैसले को सही माना और उसमें किसी हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एक तरफ तो पति पत्नी के साथ दोबारा वैवाहिक जीवन शुरू करने की इच्छा जताता है, वहीं दूसरी तरफ उसके चरित्र पर गंभीर सवाल उठाता है। ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता कोई विश्वसनीय प्रमाण पेश नहीं कर सका।

चरित्र पर आरोप और मेडिकल साक्ष्य
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी की ओर से प्रस्तुत चिकित्सा दस्तावेज उसके साथ हुई हिंसा और प्रताड़ना की पुष्टि करते हैं। जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की 16 फरवरी, 2019 की इमरजेंसी पर्ची में महिला के साथ हुई मारपीट का स्पष्ट उल्लेख है। इन चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि महिला के पास अलग रहने की पर्याप्त और वाजिब वजह मौजूद थी।

अदालत ने टिप्पणी की कि बिना किसी सबूत के चरित्र पर लांछन लगाना और साथ ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली मांगना परस्पर विरोधी रुख है। कुटुंब अदालत ने सभी अभिलेखों और साक्ष्यों की जांच के बाद सही फैसला दिया था, इसलिए उसमें बदलाव का कोई आधार नहीं बनता।

पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना का दावा
याचिकाकर्ता पति का आरोप था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। आदित्यपुर और कदमा में रहने के बावजूद वह बार-बार मायके चली जाती थी। उसने यह दावा भी किया कि उस पर घरजमाई बनने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा था।

दूसरी तरफ, पत्नी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ससुराल पक्ष के लोग तीन लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला ने बताया कि 3 जून, 2018 को पति और ससुराल वालों ने उसे उसके बेटे के साथ जबरन घर से निकाल दिया था।

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मध्यस्थता की विफलता और अदालत का रुख
विवाद सुलझाने के लिए पूर्व में प्रशासनिक व मध्यस्थता स्तर पर प्रयास हुए थे। महिला ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और मामला मध्यस्थता केंद्र भी गया, लेकिन पक्षों में समझौता नहीं हो सका।

उच्च न्यायालय की पीठ ने सभी तथ्यों को देखने के बाद पाया कि कुटुंब अदालत का निर्णय पूरी तरह न्यायसंगत था। पति यह सिद्ध करने में विफल रहा कि पत्नी बिना कारण अलग रह रही थी। इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने पति की अपील निरस्त कर दी