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पीएम के पैकेज से जम्मू-श्रीनगर में बनेगा रिंग रोड
ब्यूरो, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Sat, 04 Jun 2016 11:35 PM IST
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रिंग रोड
- फोटो : Demo Pic.
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राज्य सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जम्मू और श्रीनगर में रिंग रोड बनेंगी। जम्मू में 57 किलोमीटर रिंग रोड पर 1537 करोड़ और श्रीनगर में 61 किलोमीटर रिंग रोड पर 2144 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए 90 फीसदी राशि केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार खर्च करेगी। यह जानकारी रियासत के आरएंडबी मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने शनिवार को विधानसभा में दी।
आरएंडबी तथा संसदीय कार्य विभाग के बजट पर कट मोशन पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुगल रोड को वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष प्रयास करना होगा। क्योंकि बनिहाल-उधमपुर के बीच सड़क को फोर लेन बनाने में काफी वक्त लगेगा।
कारगिल-जंस्कार, श्रीनगर-शोपियां तथा जम्मू-अखनुूर को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जा चुका है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे के फोर लेन का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक से पुल और सड़क के लिए 500 करोड़ तथा पीएमजीएसवाई से 3528 करोड़ रुपये मिले हैं। सीआरएफ के तहत पूरे राज्य के लिए 785 करोड़ रुपये मिला है।
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इससे 25 योजनाओं पर काम होगा। जम्मू में एक पुल के निर्माण पर 158 करोड़ खर्च किया जाएगा। नाबार्ड के तहत 2015-16 में 533 करोड़ के 129 प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, लेकिन 329 करोड़ के 96 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं।
उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सीआरएफ के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिन क्षेत्रों की उपेक्षा हुई होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बटोत-किश्तवाड़ सड़क की मरम्मत की दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। कट मोशन को सदन ने पास कर दिया।
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आरएंडबी तथा संसदीय कार्य विभाग के बजट पर कट मोशन पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुगल रोड को वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को विशेष प्रयास करना होगा। क्योंकि बनिहाल-उधमपुर के बीच सड़क को फोर लेन बनाने में काफी वक्त लगेगा।
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कारगिल-जंस्कार, श्रीनगर-शोपियां तथा जम्मू-अखनुूर को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जा चुका है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे के फोर लेन का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक से पुल और सड़क के लिए 500 करोड़ तथा पीएमजीएसवाई से 3528 करोड़ रुपये मिले हैं। सीआरएफ के तहत पूरे राज्य के लिए 785 करोड़ रुपये मिला है।
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इससे 25 योजनाओं पर काम होगा। जम्मू में एक पुल के निर्माण पर 158 करोड़ खर्च किया जाएगा। नाबार्ड के तहत 2015-16 में 533 करोड़ के 129 प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, लेकिन 329 करोड़ के 96 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं।
उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सीआरएफ के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिन क्षेत्रों की उपेक्षा हुई होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बटोत-किश्तवाड़ सड़क की मरम्मत की दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। कट मोशन को सदन ने पास कर दिया।