ड्यूटी के प्रति लापरवाही: कश्मीर के दो चिकित्सा अधीक्षक जम्मू दफ्तर अटैच, जम्मू के दो अधीक्षकों को किया गया निलंबित

स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) विवेक भारद्वाज ने बुधवार को वर्चुअल समीक्षा बैठक में इसके निर्देश जारी किए। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सूत्रों ने बताया कि अंसतोषजनक प्रदर्शन करने वाले कई अन्य डाक्टरों और स्टाफ पर भी गाज गिर सकती है। 

एसीएस ने बुधवार दोपहर नागरिक सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों के साथ प्रदेश स्तर के स्वास्थ्य प्रबंधन की समीक्षा की। बैठक में सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों से चिकित्सा सुविधाओं पर फीडबैक को लेकर ब्योरा लिया गया। इसके साथ आयुष्मान सेहत योजना और अन्य स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के अनुपालन पर भी जानकारी ली गई।

लेकिन इस दौरान कई डाक्टर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसीएस ने इंचार्ज चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल कुलगाम डॉ. मुजफ्फर अहमद जरगर को स्वास्थ्य निदेशक जम्मू कार्यालय में अटैच करने के आदेश दिए। इस पद के लिए स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर को वरिष्ठ डाक्टर को नियुक्त करने को कहा गया है।

इसी तरह इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल आफिसर पंपोर डॉ. आसिमी नजीर को भी स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू अटैच कर दिया। वहीं, सरकारी मेडिकल कालेज राजोरी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महमूद हुसैन वाजार को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. हुसैन स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू में अटैच रहेंगे।

स्वास्थ्य निदेशक जम्मू को इस पद पर किसी वरिष्ठ और योग्य डाक्टर को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला अस्पताल पुंछ में चिकित्सा अधीक्षक का प्रभार देख रहे मेडिकल आफिसर डॉ. मुश्ताक हुसैन शाह को निलंबित कर स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू अटैच किया गया है। बताया जाता है कि एसीएस ने आयुष्मान सेहत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में सभी लाभार्थियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं न मिलने पर भी संज्ञान लिया है।
 
लापरवाही बर्दाश्त नहीं, मरीजों की देखभाल प्राथमिकता : एसीएस
एसीएस विवेक भारद्वाज ने कहा कि दो माह पूर्व अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में उन्हें रोगी देखभाल प्रबंधन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसमें खासतौर पर मरीजों से चिकित्सा सुविधाओं पर फीडबैक लेने को कहा गया था। कई संस्थानों ने इस पर काम नहीं किया है। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सहूलियत प्राथमिकता है।