जम्मू कश्मीर: पीएमएवाई के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रदेश को दो अवॉर्ड, एआरएचसी वर्ग में शानदार प्रदर्शन

आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए इस अधिवेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस उद्घाटन किया था। अधिवेशन में पीएमएवाई अर्बन के कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धियों को दिखाया गया। इस दौरान विभागीय स्टालों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को दर्शाया गया।

पीएमएवाई-अर्बन भारत सरकार का प्रमुख मिशन है जिसमें केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी पात्र लोगों के लिए पक्का आवास सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित ईडब्ल्यू/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है।

जम्मू कश्मीर में इस मिशन के कार्यान्वयन में 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल करने का दावा किया गया है। बीएलसी घटक के तहत 44701 में से 44630 आवासी इकाइयों को निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की पहल में ब्याज मुक्त ऋण/सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

इसमें प्रति लाभार्थी को दो लाख रुपये दिए जाने हैं। इसके अलावा सुंजवां जम्मू में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स के तहत 336 घरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जबकि भलवाल और रूपनगर जम्मू के निचले हिस्से में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घटक के तहत 968 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है।

मिशन के प्रौद्योगिकी उप मिशन (टीएसएम) के तहत एक प्रदर्शन आवास परियोजना (डीएचपी) भलवाल जम्मू में शुरू की गई है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मार्च 2023 तक जम्मू कश्मीर में कोई शहरी बेघर न हो।