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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लागू हो सकता है सातवां वेतन आयोग
Sun, 17 Nov 2019 12:03 AM IST
Pranjal Dixit
संजीव दुबे, जम्मू
संजीव दुबे, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Sun, 17 Nov 2019 12:03 AM IST
सार
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मुलाजिमों को इसी माह से मिलेगा बढ़ा वेतन
- साढ़े चार लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित, केंद्र सरकार ने मंजूर किए 4800 करोड़ रुपये
- दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल जल्द ही जारी करेंगे आदेश
- अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लगा रहे थे बढ़े वेतन की उम्मीद
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जम्मू सचिवालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर में उनके खाते में सातवें वेतन आयोग (केंद्रीय) के वेतन-भत्तों के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। 31 अक्तूबर से केंद्र शासित बनने के बाद कर्मचारियों को नवंबर माह का वेतन केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी के तौर पर मिलेगा।
नए जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों के वेतन में कई केंद्रीय भत्ते जुड़ेंगे। इनमें बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता, लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी) शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों के वेतन में तीन से 10 हजार तक की वृद्धि हो सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के लिए 4800 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नए वेतनमान से वेतन जारी करने की तैयारी चल रही है। अगले कुछ दिन में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल इसका आदेश जारी कर देंगे।
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पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे थे। उनका मानना था कि अब तक उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, वह अब दूर हो जाएगा। इसके लिए शुरू हुई प्रक्रिया के बारे में कर्मचारियों को जानकारी भी है। अब उन्हें इसे अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही वेतन की नई राशि अपने खातों में आने का इंतजार है।
तीन से 10 हजार तक होगी बढ़ोतरी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन में तीन से दस हजार तक का लाभ हो सकता है। इसमें वेतनमान समेत विभिन्न भत्तों की गणना होगी। अनुच्छेद 370 के चलते पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।
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नए जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों के वेतन में कई केंद्रीय भत्ते जुड़ेंगे। इनमें बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता, लीव ट्रेवल कंसेशन (एलटीसी) शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों के वेतन में तीन से 10 हजार तक की वृद्धि हो सकती है।
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केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के लिए 4800 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नए वेतनमान से वेतन जारी करने की तैयारी चल रही है। अगले कुछ दिन में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल इसका आदेश जारी कर देंगे।
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पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे थे। उनका मानना था कि अब तक उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, वह अब दूर हो जाएगा। इसके लिए शुरू हुई प्रक्रिया के बारे में कर्मचारियों को जानकारी भी है। अब उन्हें इसे अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही वेतन की नई राशि अपने खातों में आने का इंतजार है।
तीन से 10 हजार तक होगी बढ़ोतरी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन में तीन से दस हजार तक का लाभ हो सकता है। इसमें वेतनमान समेत विभिन्न भत्तों की गणना होगी। अनुच्छेद 370 के चलते पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।
नवंबर के वेतन में शामिल भत्ते और मंजूर राशि
शिक्षा भत्ता 607 करोड़, चिकित्सा भत्ता 108 करोड़, एलटीसी 1000 करोड़, हॉस्टल भत्ता 1823 करोड़, ट्रांसपोर्ट भत्ता 1200 करोड़ और अन्य भत्ते 62 करोड़।
पेंशन के 1.30 लाख नए मामलों को उप राज्यपाल की मंजूरी
इंटेग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पेंशन के 1.30 लाख नए मामलों को उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला उप राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में जम्मू-कश्मीर में लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा की गई। आयुक्त सचिव ने बताया कि वर्तमान में 6 लाख 12 हजार 950 लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से लाभ मिल रहा है। तीन लाख से अधिक नए मामले विभाग के समक्ष लंबित पडे़ थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 1.30 लाख नए व्यक्तियों को लाने से लाभार्थियों की संख्या 7 लाख 42 हजार 950 हो जाएगी। उपराज्यपाल ने यह निर्देश भी दिए कि पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित होनी चाहिए।
शिक्षा भत्ता 607 करोड़, चिकित्सा भत्ता 108 करोड़, एलटीसी 1000 करोड़, हॉस्टल भत्ता 1823 करोड़, ट्रांसपोर्ट भत्ता 1200 करोड़ और अन्य भत्ते 62 करोड़।
केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (केंद्रीय) के अनुरूप नए वेतनमान के तहत वेतन जारी किया जाएगा। इसके लिए नवंबर को पहला माह गिना जाएगा। दिसंबर में पहला वेतन जारी होगा।- फारूक अहमद लोन, प्रशासनिक सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग
पेंशन के 1.30 लाख नए मामलों को उप राज्यपाल की मंजूरी
इंटेग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पेंशन के 1.30 लाख नए मामलों को उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला उप राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में जम्मू-कश्मीर में लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा की गई। आयुक्त सचिव ने बताया कि वर्तमान में 6 लाख 12 हजार 950 लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से लाभ मिल रहा है। तीन लाख से अधिक नए मामले विभाग के समक्ष लंबित पडे़ थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 1.30 लाख नए व्यक्तियों को लाने से लाभार्थियों की संख्या 7 लाख 42 हजार 950 हो जाएगी। उपराज्यपाल ने यह निर्देश भी दिए कि पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित होनी चाहिए।
