अब और आसान हुआ जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक इकाइयां लगाना, भूमि आवंटन नीति 2021-30 लागू

नई भूमि आवंटन नीति के तहत ब्लॉक और नगर निगम क्षेत्र में औद्योगिक जोन को स्थापित करना प्रस्तावित है। इससे ग्रामीण स्तर पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू-कश्मीर में पहले से ही औद्योगिक भूमि बैंक के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को भूमि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। नई नीति के तहत औद्योगिक भूमि से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता पर हल करने का काम किया जाएगा। नई औद्योगिक भूमि आवंटन नीति में स्वास्थ्य संस्थान, मेडिसिटी, शिक्षण संस्थान और शिक्षा शहर को कवर किया जाएगा।

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इस नीति में औद्योगिक विकास के मौजूदा स्तर, प्रस्तावित क्षेत्र और शहरीस्तर सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। नई नीति में 30 दिन के भीतर औद्योगिक भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए संभाग स्तरीय परियोजना मूल्यांकन और मूल्यांकन समितियों का गठन किया जाएगा। एपेक्स स्तरीय भूमि आवंटन कमेटी, उच्च स्तरीय भूमि आवंटन समिति और संभाग स्तरीय भूमि आवंटन समिति 200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के आवेदन में भूमि आवंटन की मंजूरी देगी। इसमें 50 से 200 करोड़ की परियोजनाएं शामिल होंगी।

नीति के तहत प्रारंभिक अवधि के लिए 40 साल और बाद में विस्तार करके 99 साल पर लीज पर भूमि दी जाएगी। इससे पहले वर्ष 2016 से भी प्रारंभिक अवधि के लिए 40 साल और विस्तार के बाद 99 साल के लिए औद्योगिक भूमि का आवंटन किया जा रहा था, हालांकि इससे पहले 99 साल की अवधि पर भूमि आवंटन होना था। नई नीति से साफ है कि निवेशकों को 99 साल तक लीज पर ही भूमि मिलेगी ना कि उन्हें मालिकाना हक मिलेगा।