अन्य राज्यों की तर्ज पर दिया जाए वेतन

एसोसिएशन की प्रधान कमला शर्मा का कहना है कि मांगों को लेकर उच्च न्यायलाय में करीब 222 याचिकाएं दर्ज करवाई हैं। लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। महंगाई के इस दौर में चंद रुपयों में परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। मंत्री से लेकर बड़े नेताआें तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाते हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में दो बार आए गृहमंत्री अमित शाह तक भी बात पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उन तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को जल्द हल नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में इसका जवाब देंगे।
होमगार्ड के समर्थन में उतरी एनसी
जम्मू। नेशनल कांफ्रेंस ने होमगार्ड की मांगों को समर्थन दिया है। प्रांतीय प्रधान रतन लाल गुप्ता की अध्यक्षता में कई नेता भी होमगार्ड के प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रांतीय प्रधान ने कहा कि सरकार ने कर्मियों के प्रति आंखें मूंद रखी हैं। प्रशासन की ओर से कोई भी मिलने नहीं आया है। ये लोग महीनों से बिना वेतन के हैं। सिर्फ 2700 रुपये प्रति माह वेतन से परिवार चलाना मुश्किल है। इसलिए सरकार को होमगार्ड की मांगों को पूरा कर राहत देनी चाहिए।