{"_id":"61649ed38ebc3e6295529d5c","slug":"protest-at-raj-bhavan-demanding-dismissal-of-union-minister-of-state-for-home-jammu-city-news-jmu2455948178","type":"story","status":"publish","title_hn":"केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर राजभवन पर धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर राजभवन पर धरना
विज्ञापन
जम्मू। लखीमपुर किसान हत्याकांड में बेटे की संलिप्तता के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर देश सहित जम्मू में भी आक्रोश है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन पर एआईसीसी जम्मू-कश्मीर व लद्दाख मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में शांतिपूर्ण धरना दिया। उन्होंने प्ले कार्ड के माध्यम से हत्याकांड में आरोपियों को बचाने का विरोध जताया। वहीं, कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या भी नाराजगी जताई गई। साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। धरने में पूर्व मंत्री, विधायक, फ्रंटल विंग के सभी प्रमुख नेता और पार्षद शामिल रहे।
पाटिल ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीन घंटे का मौन धरना अखिल भारतीय विरोध का हिस्सा है। इस गंभीर घटना पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया। मोदी सरकार दस माह से किसानों के विरोध के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है और अब उन्हें सड़कों पर कुचलने का काम किया जा रहा है। किसानों के प्रति भाजपा के विरोध स्वरूप रवैया सबसे सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय जैसे संस्थान को खुद संज्ञान लेना पड़ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मीर ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि यूपी सरकार और पुलिस ने हत्या के गंभीर मामले में मोदी सरकार में भाजपा मंत्री के बेटे को समन के माध्यम से आमंत्रित किया था। इस पर शीर्ष अदालत ने सरकार से सवाल किया था कि क्या इस तरह से हत्या जैसे जघन्य अपराधों में आरोपी को निपटाया जाता है। किसानों के मुद्दे पर देश में मोदी सरकार और भाजपा की पोल खुल गई है।
विज्ञापन
पाटिल ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीन घंटे का मौन धरना अखिल भारतीय विरोध का हिस्सा है। इस गंभीर घटना पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया। मोदी सरकार दस माह से किसानों के विरोध के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है और अब उन्हें सड़कों पर कुचलने का काम किया जा रहा है। किसानों के प्रति भाजपा के विरोध स्वरूप रवैया सबसे सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय जैसे संस्थान को खुद संज्ञान लेना पड़ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मीर ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि यूपी सरकार और पुलिस ने हत्या के गंभीर मामले में मोदी सरकार में भाजपा मंत्री के बेटे को समन के माध्यम से आमंत्रित किया था। इस पर शीर्ष अदालत ने सरकार से सवाल किया था कि क्या इस तरह से हत्या जैसे जघन्य अपराधों में आरोपी को निपटाया जाता है। किसानों के मुद्दे पर देश में मोदी सरकार और भाजपा की पोल खुल गई है।
विज्ञापन
