रिलायंस स्मार्ट स्टोर का विरोध: जम्मू में कारोबारियों के बाद चैंबर ने मोर्चा खोला, 22 सितंबर को बंद का एलान

चैंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि सरकार के फैसले वातानुकूलित कमरों में बैठकर लिए जा रहे हैं और लोगाें पर थोपे जा रहे हैं। नई आबकारी नीति से जम्मू संभाग के शराब कारोबारियों को बेरोजगार कर दिया गया। बार, बैंक्वेट हॉल संचालकों, रेत-बजरी का काम करने वालों का धंधा चौपट कर दिया गया है। खनन से जुड़े 60 फीसदी कारोबार पर जम्मू-कश्मीर के बाहर से आए लोगों का कब्जा हो गया है। अब रिलायंस कंपनी के रिटेल स्टोर खोलने का प्रस्ताव लाकर छोटे दुकानदाराें की रोजी रोटी छीनने की तैयारी की जा रही है।
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उन्होेंने कहा कि दरबार मूव प्रथा खत्म होने से जम्मू के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। बंद के समर्थन में ट्रेडर्स फेडरेशन, बार एसोसिएशन, राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस, इकजुट जम्मू संगठन, जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट, उधमपुर के कारोबारियों समेत कई अन्य संगठन आगे आए हैं।    
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सांसदों के दौरे सिर्फ कश्मीर तक सीमित
चैंबर ने आरोप लगाया कि आउटरीच कार्यक्रमों में 300 से अधिक सांसदों के अधिकांश दौरे कश्मीर तक सीमित हैं। जो जम्मू पहुंच रहे हैं वे एक विशेष पार्टी के नेताओं से मिलना पसंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है सरकार पूरी तरह से जम्मू के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। वाणिज्यिक वाहनों पर यात्री कर भारत के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसे प्रभावी बनाया गया है।