Jammu News: बजट से पहले सीएम के समक्ष कारोबारियों ने रखी मांगों की लंबी सूची

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। बजट से पहले कारोबारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के समक्ष अपने मुद्दे रखे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम और संबंधित विभागों की बैठक में अपना पक्ष रखा। पर्यटन स्थल पटनीटॉप, सुचेतगढ़, जम्मू के धार्मिक स्थलों को विकसित करने का रोडमैप दिया। कारोबारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल के चल रहे कार्य में तेजी लाने और घरेलू बिजली माफी योजना की तर्ज पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली माफ करने की मांग की।
चैंबर ने पटनीटाॅप, में फाइव स्टार होटलों के निर्माण की अनुमति देने, धार्मिक पर्यटन के विकास में माता वैष्णो देवी, रघुनाथ मंदिर, जामवंत गुफा, अखनूर में पांडव गुफा, राजोरी में शाहदरा शरीफ, पुंछ में नंगाली साहिब और मंडी में बूढ़ा अमरनाथ, शिवखोड़ी, उत्तरवहनी, सुकराला माता, सुद्धमहादेव, मचैल माता का सर्किट बनाने की मांग की। इसके अलावा सुचेतगढ़ में सप्ताह भर बीटिंग द रिट्रीट आयोजित करने की मांग की। एक व्यवहार्य और व्यावहारिक समन्वय के लिए एक व्यवसाय व वाणिज्यिक केंद्र विकसित करने की मांग रखी गई। चैंबर के दल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, महासचिव मनीष गुप्ता, सचिव राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

------
लीज डीड का निष्पादन
सब्जी मंडी और फल मंडी नरवाल में कुछ आवंटियों के संबंध में लीज डीड की अवधि जो समाप्त हो गई है, उसे न्यूनतम संभव प्रीमियम चार्ज करने के बाद आगे नवीनीकृत किया जाना चाहिए। बहू प्लाजा में वाणिज्यिक दुकानों के आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है। उनके साथ कोई लीज डीड निष्पादित नहीं की गई है। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बावजूद भी शिव मार्केट रेलवे स्टेशन पर दुकानों के संबंध में लीज डीड पिछले 15 वर्षों से जेडीए द्वारा निष्पादित नहीं की गई है। इन लीज डीड को बिना किसी देरी के निष्पादित किया जाना चाहिए, साथ ही उचित प्रीमियम चार्ज करने के बाद उन्हें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।

------
टर्नओवर प्रोत्साहन
नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के साथ जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहनों सहित सभी प्रोत्साहन बिना किसी सीमा के मौजूदा उद्योगों को प्रदान किए जाएं।
-----

नकारात्मक सूची हटाना
एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए खाद्य तेल सहित कई तैयार उत्पादों को 5 फरवरी 2018 के एसआरओ 63 के तहत नकारात्मक सूची में डाल दिया गया है। हम कहना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर उद्योग विभाग द्वारा जारी स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार पंजीकृत औद्योगिक इकाई धारकों द्वारा निर्मित किए जा रहे खाद्य तेल सहित औद्योगिक उत्पादों के लिए कोई नकारात्मक सूची नहीं होनी चाहिए।

------
स्वामित्व अधिकार
सरकार को लीज होल्ड उद्योगों के स्वामित्व अधिकारों की अनुमति देने वाली योजना तैयार करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले राज्य औद्योगिक नीति में स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को उनके अस्तित्व के लिए खरीद वरीयता प्रदान की थी। लेकिन वर्तमान में सरकारी आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से निविदाओं द्वारा की जा रही है। हम अनुरोध करते हैं कि हमारी स्थानीय सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों के अस्तित्व के लिए इन इकाइयों को खरीद वरीयता दी जानी चाहिए।