Poonch: एलजी ने सीमांत क्षेत्रों का किया दौरा, बोले- सीमावर्ती गांवों और शहर के विकास को लाया जाएगा बराबर
उपराज्यपाल ने कहा कि यूटी प्रशासन का लक्ष्य सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क संपर्क, शिक्षा और अन्य सेवाओं के मामले में विकास प्रक्रिया को कस्बों और शहरों के बराबर लाना है।
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सीमावर्ती के दौरे के दौरान उपराज्यपाल के साथ मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, ब्रिगेडियर राजेश बिष्ट, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी डॉ हसीब मुगल, संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और नागरिक प्रशासन और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सेना के अधिकारियों की तरफ से उपराज्यपाल को नियंत्रण रेखा पर मौजूद समग्र सुरक्षा स्थिति, सेना द्वारा सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यों, घुसपैठ रोधी ग्रिड और परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई।
सुरक्षाबलों की निस्वार्थ सेवा के लिए सराहना की
सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए, उपराज्यपाल ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निस्वार्थ सेवा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने नागरिक प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट तालमेल की सराहना की।
उन्होंने कहा, 'मैं हमारे सुरक्षाबलों की अनुकरणीय बहादुरी को सलाम करता हूं। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नई सुबह देख रहा है। हमारे सशस्त्र बल, पुलिस, सीएपीएफ पूरी ताकत, वीरता और समर्पण के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत देश की शांति, एकता और अखंडता में खलल डालने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब देने में सक्षम है।'
उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने लोगों से पीएम आवास योजना के तहत दिए जा रहे लाभ सहित एलपीजी, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं पर प्रतिक्रिया ली। उपराज्यपाल ने लोगों को सेहत योजना में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विभिन्न अभूतपूर्व पहलों और हस्तक्षेपों से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित कर रहा है।
सीमावर्ती क्षेत्र के युवा बढ़ें आगे
एलजी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती लोगों विशेषकर युवाओं के विकास और समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया है। युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और आत्मनिर्भर और सफल उद्यमी बनने के लिए मिशन यूथ के तहत शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
उपराज्यपाल ने लोगों से केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित एक पारदर्शी और जिम्मेदार शासन प्रणाली से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने आगे लोगों से जम्मू-कश्मीर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शुरू की गई विभिन्न ई-सेवाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा।
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन और जम्मू-कश्मीर में त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना के बाद पंचायतों को प्राप्त धन में काफी वृद्धि हुई है। इससे पहले चौ. अब्दुल गनी, सदस्य डीडीसी पुंछ ने मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उपराज्यपाल ने योग्यता के आधार पर सभी वास्तविक मुद्दों के उचित निवारण का आश्वासन दिया।