J&K Budget: दो हजार किसान खिदमत सेंटरों की होगी स्थापना, पीएम पैकेज के तहत भरे जाएंगे 350 पद
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में कश्मीरी प्रवासियों के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के रूप में 15 सौ फ्लैटों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
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Add as a preferredप्रदेश के लिए आबंटित बजट से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को प्रस्तुत बजट में कृषकों को घरद्वार पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो हजार किसान खिदमत सेंटर की स्थापना होगी। विभागीय डिपार्टमेंटल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का सुदृढ़ीकरण होगा।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना को कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि से 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के अनुमानित मूल्य के साथ लागू किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य कृषि संबंधी कार्यों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है।
एक हजार हेक्टेयर को कवर करते हुए सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 283 बोरवेल का निर्माण किया जाएगा। 520 सिंचाई पंप सेट वितरित किए जाएंगे। पांच वर्षों की अवधि में दूध उत्पादन में 25 से 45 लाख एमटी की वृद्धि और दूध संग्रह चिलिंग में 2.0 से 8.5 लाख लीटर प्रति दिन की वृद्धि होगी।
फलों के मूल्य संवर्धन, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 50 फ्रूट का ड्राई फ्रूट सहित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अगले वित्त वर्ष के दौरान 83 हजार एमटी नियंत्रित वातानुकूलित भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में कश्मीरी प्रवासियों के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के रूप में 15 सौ फ्लैटों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसी समय में कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम पैकेज के तहत छह सौ पदों में से 350 पद भरे जाएंगे।
पांच सीवरेज शोधन संयंत्र का होगा काम
आवास एवं शहरी विकास विभाग के तहत अब 65.33 एमएलडी क्षमता के सीवरेज शोधन वाले 5 सीवरेज शोधन संयंत्र का काम हो सकेगा। सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विशेष प्रावधान किया गया है। अमृत 2.0 के तहत 78 यूएलबीएस की 153 परियोजनाओं के लिए यूटी जल कार्य योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
इसमें जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए 88 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लक्ष्य 2.25 लाख नए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 262 परियोजनाओं में से 207 पूरी हो चुकी है। 55 परियोजना का वर्ष 2024-25 में पूरी होने की संभावना है। पुराने शहर में अवरोधन और डायवर्जन नेटवर्क के तहत तवी नदी का प्रदूषण कम होगा। ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल जम्मू और परिमपोरा श्रीनगर का पुनर्निर्माण हो सकेगा।
बजट से बिजली ढांचे का होगा विस्तार, बनेंगे ग्रिड सब स्टेशन, 132 केवी लाइनें का होगा निर्माण
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रदेश में बिजली ढांचे के उत्थान के लिए विशेष ध्यान रखा गया। इसमें गुरेज में तुलैल घाटी तक बिजली आपूर्ति और ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रावधान रखा गया है।
220-132 केवी स्तर पर दो नए ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण रेडमपोरा और रथसन-वीरवाह में होगा। तीन नई ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण होगा। 132 केवी लाइनों का पंपोर-नाउबुग-चादूरा, बांदीपोरा,गुरेज का निर्माण होगा। 80 एमवीए ग्रिड सब स्व्टेशन डुसू रफियाबाद के लिए 132 केवी डायरेक्ट सर्किट टैप लाइन का बनेंगी। वहीं, वोलटेज में सुधार और फाल्ट लेवल में कमी के लिए ओवरलोड अतिभारित 11 केवी फीडरों को अलग करना भी शामिल रहेगा।
