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सरकारी कर्मियों को सेवा संबंधी सभी जानकारी एक प्लेटफार्म पर मिलेगी
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जम्मू। सरकारी कर्मियों से संबंधित विभिन्न सेवाएं एक प्लेटफार्म पर मिलेंगी। इसके लिए सरकार मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम लांच करने जा रही है। इसके माध्यम से सर्विस बुक, तबादलों की जानकारी आदि एक डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होगी। 17 नवंबर से सरकारी कर्मी इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर की ओर से अपने सभी कर्मियों को इसमें पंजीकृत करने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य सरकारी विभाग भी अपने स्तर पर ऐसा करने की तैयारी कर चुके हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी कर्मी अपनी सैलेरी स्लिप, जी फंड, आयकर की स्टेटमेंट आदि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक ही प्लेटफार्म पर इस पोर्टल के माध्यम से इंप्लायज परफारमेंस मोनिटरिंग सिस्टम और प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम जैसी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। कर्मियों की सेवा संबंधी जानकारी में उनकी नियुक्ति, योग्यता, संपर्क, पोस्टिंग, पदोन्नित आदि की जानकारी शामिल है। यह जानकारियां पहले से ही केंद्रीय निजी सूचना प्रणाली के तहत जुड़ी हुई हैं। अब यह जानकारी उक्त पोर्टल के साथ जुड़ जाएगी। 17 नवंबर से कर्मी अपने आप को उक्त सिस्टम के तहत पंजीकृत कर सकेंगे। इसमें केंद्रीय निजी सूचना प्रणाली नंबर को डालकर पंजीकृत किया जा सकेगा। यदि किसी जानकारी की जानकारी सही नहीं है, तो वह उक्त पोर्टल से आवेदन डालनलोड कर सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब 4 लाख सरकारी मुलाजिम हैं। इस पोर्टल के जरिए सभी कर्मी पंजीकृत होंगे और उक्त सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
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इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी कर्मी अपनी सैलेरी स्लिप, जी फंड, आयकर की स्टेटमेंट आदि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक ही प्लेटफार्म पर इस पोर्टल के माध्यम से इंप्लायज परफारमेंस मोनिटरिंग सिस्टम और प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम जैसी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। कर्मियों की सेवा संबंधी जानकारी में उनकी नियुक्ति, योग्यता, संपर्क, पोस्टिंग, पदोन्नित आदि की जानकारी शामिल है। यह जानकारियां पहले से ही केंद्रीय निजी सूचना प्रणाली के तहत जुड़ी हुई हैं। अब यह जानकारी उक्त पोर्टल के साथ जुड़ जाएगी। 17 नवंबर से कर्मी अपने आप को उक्त सिस्टम के तहत पंजीकृत कर सकेंगे। इसमें केंद्रीय निजी सूचना प्रणाली नंबर को डालकर पंजीकृत किया जा सकेगा। यदि किसी जानकारी की जानकारी सही नहीं है, तो वह उक्त पोर्टल से आवेदन डालनलोड कर सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब 4 लाख सरकारी मुलाजिम हैं। इस पोर्टल के जरिए सभी कर्मी पंजीकृत होंगे और उक्त सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
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