जम्मू-कश्मीर: राष्ट्रीय अखंडता के हित में पूरे देश के लिए होना चाहिए एक कानून: भीम सिंह

प्रो. भीम सिंह ने कहा कि मई 1954 में राष्ट्रपति ने ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 35 में ए जोड़ा था। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति एकमात्र सक्षम अधिकारी हैं जो जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र व कानून के शासन पर किसी भी नए बदलाव को लागू करने में सक्षम हैं। पहले जेएंडके विधानसभा की अवधि पांच वर्ष थी लेकिन जब लोकसभा की अवधि को छह साल किया गया। 

जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी भारतीय संसद का अनुसरण करते हुए विधानसभा की अवधि छह वर्ष कर दी है। 1977 में इस फैसले को वापस लेते हुए संसद और राज्य विधानसभाओं की अवधि पांच साल की। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की अन्य विधानसभाओं की तरह जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष किया जाए। साथ ही संवैधानिक दस्तावेज तैयार करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। राष्ट्रीय अखंडता के हित में पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए।