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जम्मू-कश्मीर के डेढ़ लाख कर्मचारियों को नई आयकर स्लैब से राहत
Sat, 01 Feb 2020 05:45 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Sat, 01 Feb 2020 05:45 PM IST
सार
- कर्मचारी संगठन बोले, नई स्लैब से कर्मचारियों की बढ़ेगी बचत
- पांच लाख तक सालाना वेतन पाने वाले मुलाजिमों में मायूसी
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Budget 2020
- फोटो : PTI
विस्तार
केंद्रीय बजट में आयकर की नई स्लैब का प्रावधान करने से पांच लाख से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी गदगद हैं। उनका कहना है कि नई सलैब से बचत बढ़ेगी। जम्मू-कश्मीर सरकार के करीब डेढ़ लाख मुलाजिमों का वेतन सालाना पांच लाख से ज्यादा है जिन्हें पहले के मुकाबले कम आयकर चुकाना होगा। हालांकि सालाना पांच लाख तक का वेतन पा रहे मुलाजिमों में मायूसी है।
सचिवालय नान गजटेड इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष राउफ भट ने कहा कि केंद्रीय बजट में करदाताओं को राहत से कर्मचारी वर्ग गदगद हैं। नान गजटेड और गजटेड दोनों वर्गों के कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मचारी अब पहले से ज्यादा बचत कर सकेंगे।
ऑल जेएंडके इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि दो से ढाई लाख के करीब कर्मचारियों को पहले की तरह ही कर चुकाना होगा। वहीं पचास हजार से ऊपर का वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी आयकर में राहत मिलना संतोषजनक है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
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सचिवालय नान गजटेड इंप्लाइज यूनियन के अध्यक्ष राउफ भट ने कहा कि केंद्रीय बजट में करदाताओं को राहत से कर्मचारी वर्ग गदगद हैं। नान गजटेड और गजटेड दोनों वर्गों के कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मचारी अब पहले से ज्यादा बचत कर सकेंगे।
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ऑल जेएंडके इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि दो से ढाई लाख के करीब कर्मचारियों को पहले की तरह ही कर चुकाना होगा। वहीं पचास हजार से ऊपर का वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी आयकर में राहत मिलना संतोषजनक है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
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आयकर व्यवस्था सरल होने से भी राहत
चार्टड अकाउटेंट अमित महाजन के अनुसार केंद्रीय बजट से करदाताओं को राहत मिली है। आयकर कानून को सरल बनाने के लिए नई और सरल व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। ऐसे में नई और पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से समझने और इस पर प्रतिक्रिया देने में अभी कुछ वक्त लगेगा।
चार्टड अकाउटेंट अमित महाजन के अनुसार केंद्रीय बजट से करदाताओं को राहत मिली है। आयकर कानून को सरल बनाने के लिए नई और सरल व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। ऐसे में नई और पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से समझने और इस पर प्रतिक्रिया देने में अभी कुछ वक्त लगेगा।