गांधी नगर में व्यापार करने वालों के लिए बुरी खबर

इस संबंध में नगर निगम से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। जो मास्टर प्लान का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील पराग शर्मा ने दलील देते हुए कहा कि निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कार्यालय खोले हैं।

उन्हें निगम की ओर से जेएंडके कंट्रोल आफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट के तहत अपेक्षित नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अदालत ने पहले ही निगम हद में मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गंभीर नोटिस लिया है।

खंडपीठ ने कहा कि निगम कमिश्नर को फिर जगाने वाली सूचना है। लोग रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के पेशेवर गतिविधियां चलाने के लिए धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं।