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Jammu News: रणबीर व प्रताप नहर के किनारे से हटेंगे अतिक्रमण
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रणबीर, प्रताप नहर किनारे हटेंगे अतिरिक्त, प्रस्ताव पास
- जिला विकास परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। रणबीर और प्रताप नहरों के किनारों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इससे पानी के मूल प्रवाह और क्षमता को बहाल किया जा सकेगा। यह फैसला डीडीसी अध्यक्ष जम्मू भारत भूषण ने जिला कैपेक्स बजट 2024-25 की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिला विकास परिषद की बैठक में लिया।
इस सत्र के दौरान आवश्यक संशोधन करने और इनपुट को शामिल करने के बाद बजट के सभी पहले से लंबित घटकों को अंतिम रूप दिया गया। परिषद ने दो प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव रणबीर और प्रताप नहरों के किनारे अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित करने पर केंद्रित था। दूसरे प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रीमॉडलिंग और अन्य आवश्यक उपायों का आह्वान किया गया ताकि सिंचाई का पानी गजनसू मढ़ और आरएस पुरा क्षेत्रों के सबसे दूरदराज के गांवों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इससे इन क्षेत्रों में जल वितरण में मौजूदा कमियों को दूर किया जा सके।
परिषद ने जिले के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और प्रदर्शन की गहन समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव के साथ एक बैठक करने का सुझाव दिया। बैठक बीडीसी और पीआरआई घटकों के तहत प्रस्तावों में मामूली बदलाव के साथ 2024-25 के योजना प्रस्तावों को जिला विकास परिषद की मंजूरी के साथ संपन्न हुई। विकास परियोजनाओं के समय पर और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। रणबीर और प्रताप नहरों के किनारों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इससे पानी के मूल प्रवाह और क्षमता को बहाल किया जा सकेगा। यह फैसला डीडीसी अध्यक्ष जम्मू भारत भूषण ने जिला कैपेक्स बजट 2024-25 की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिला विकास परिषद की बैठक में लिया।
इस सत्र के दौरान आवश्यक संशोधन करने और इनपुट को शामिल करने के बाद बजट के सभी पहले से लंबित घटकों को अंतिम रूप दिया गया। परिषद ने दो प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव रणबीर और प्रताप नहरों के किनारे अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित करने पर केंद्रित था। दूसरे प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रीमॉडलिंग और अन्य आवश्यक उपायों का आह्वान किया गया ताकि सिंचाई का पानी गजनसू मढ़ और आरएस पुरा क्षेत्रों के सबसे दूरदराज के गांवों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इससे इन क्षेत्रों में जल वितरण में मौजूदा कमियों को दूर किया जा सके।
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परिषद ने जिले के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और प्रदर्शन की गहन समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव के साथ एक बैठक करने का सुझाव दिया। बैठक बीडीसी और पीआरआई घटकों के तहत प्रस्तावों में मामूली बदलाव के साथ 2024-25 के योजना प्रस्तावों को जिला विकास परिषद की मंजूरी के साथ संपन्न हुई। विकास परियोजनाओं के समय पर और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
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