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अब क्रास एलओसी ट्रेड से रोजाना 30 ट्रक होंगे आर-पार

Thu, 28 Apr 2016 12:29 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/पुंछ
ब्यूरो, अमर उजाला/पुंछ Updated Thu, 28 Apr 2016 12:29 AM IST
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Cross LoC trade officials meeting
बैठक में मौजूद अध‌िकारी - फोटो : Amar Ujala
भारत-पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित चक्का दा बाग की राहे मिलन पर क्रास एलओसी ट्रेड करने वाले भारत-पीओके के व्यापारियों एवं ट्रेड से जुड़े अधिकारियों के बीच बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें ट्रेड को बढ़ावा देने, ट्रेडर्स की परेशानियों को दूर करने के साथ साथ आपसी लेन देन के मामलों पर बातचीत के द्वारा सुलझाया गया।
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जिला विकास आयुक्त मोहम्मद हारुण मलिक, एसएसपी जतिंदर सिंह जौहर, डीएसपी सागर सिंह सलाथिया, ट्रेड कस्टोडियन चक्का दा बाग तपवीर अहमद की अगुवाई में भारत की ओर से 82 व्यापारी बुधवार दोपहर 12 बजे राहे मिलन पहुंचे, जबकि पीओके से डायरेक्टर जनरल ट्रेड एंड ट्रेवल रावलकोट सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर इम्तेयाज वयार की अगुवाई में 97 पीओके ट्रेडर्स बैठक में आए।
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इस दौरान एक ओर दोनों ओर के व्यापारियों और फिर अधिकारियों के बीच बैठकें हुई। बैठक में व्यापारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए क्रास एलओसी ट्रेड से हर दिन आर-पार होने वाले ट्रकों की संख्या को 25 से बढ़ा कर 30 करने का फैसला लिया गया। अब अगले हफ्ते से रोजाना राहे मिलने से 30-30 ट्रक आर-पार होंगे।
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ट्रेड में 21 वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं जोड़ने की मांग

Cross LoC trade officials meeting
बैठक में मौजूद भारत-पीओके के व्यापारी - फोटो : Amar Ujala
वहीं करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में भारत के व्यापारियों ने पीओके के व्यापारियों के साथ इस बात की नाराजगी जताई कि 330 भारतीय व्यापारियों में से मात्र 170 व्यापारियों की सूची बना कर उनका सामान उस पार स्वीकारा जा रहा है, इस पर पीओके के व्यापारियों ने इस गलती को सुधारने की बात कही।

वहीं इस दौरान दोनों तरफ के व्यापारियों ने ट्रेड में शामिल सभी 21 वस्तुओं को बहाल रखने और कुछ अन्य वस्तुओं को, जिनकी नियंत्रण रेखा के आर-पार मांग है उन्हें ट्रेड सूची में शामिल करने की मांग की। इसके साथ ही दोनों ओर के व्यापारियों ने कम से कम एक हफ्ते या 15 दिनों के लिए आर-पार आने जाने के लिए परमिट जारी करने की भी मांग की, ताकि व्यापारियों में आपसी लेन देन का मामला सुलझाया जा सके।

वहीं दोनों ओर के अधिकारियों ने बैठक के दौरान कहा कि अगर व्यापारियों को लेन देन के मामले लंबे लटकने से परेशानी होती है तो वे प्रयास करेंगे कि दोनों तरफ की सरकारें इस बात की सुविधा दें कि व्यापारी नियंत्रण रेखा के आर-पार सामान भेजने के अगले दिन आपस में मिल कर लेन-देन के मामले सुलझा सकें।
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