20 साल की कैद का फैसला कोर्ट ने किया रद्द

गवाहों से लेकर सबूतों के आधार पर जो तस्वीर सामने आती है, उससे आरोपी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में 20 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा को खारिज किया जाता है।बचाव पक्ष से एडवोकेट रजनीश ओसवाल और सरकारी पक्ष से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन के गवाह अनिल कुमार ने अपने बयान में कहा है कि मामला उन्होंने दर्ज नहीं किया था।

ऐसे में महत्वपूर्ण परिस्थितियां उभरती हैं। एनडीपीएस की धाराआें पर अमल नहीं हुआ है। चूंकि गवाह अनिल कुमार के बयान से संदेह पैदा होता है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसला तकनीकी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन की पूरी प्रक्रिया को जांचने के बाद अदालत पूर्ववर्ती फैसले को खारिज करती है।