{"_id":"6834caec2f66286a9b096ead","slug":"buseness-news-in-jammu-jammu-news-c-10-lko1027-622464-2025-05-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: युद्ध जैसे हालात से कारोबार ठप, सरकार और बैंक दें राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: युद्ध जैसे हालात से कारोबार ठप, सरकार और बैंक दें राहत
Tue, 27 May 2025 01:41 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 27 May 2025 01:41 AM IST
विज्ञापन
आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को ज्ञापन सौंपते राहुल सहाय स्रोत - स्वयं
जम्मू। युद्ध जैसे हालात से सीमावर्ती इलाकों में मकान तबाह हुए, कारोबार बंद हो गए, रेल और हवाई सेवाएं रुकीं, मजदूरों का पलायन हुआ और पर्यटन उद्योग पूरी तरह चरमरा गया है। इस सबका असर आमदनी और व्यापार पर बहुत बुरा पड़ा है। इसलिए सरकार और बैंकों को व्यापारियों को राहत देनी चाहिए।
इन मांगों को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक चंद्र शेखर आजाद को ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष राहुल सहाय ने नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं की समस्याओं को उठाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब कारोबार ठप है तो बिना आय के भी बैंकों द्वारा ब्याज वसूली ठीक नहीं है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत लंबित भुगतान और जीएसटी रिफंड समय पर दिए जाएं। इसके साथ ही बीमा नियमों में बदलाव कर युद्ध जोखिम के लिए भी कवर दिए जाने और एमएसएमई के असुरक्षित घोषित न करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
इन मांगों को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक चंद्र शेखर आजाद को ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष राहुल सहाय ने नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं की समस्याओं को उठाया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब कारोबार ठप है तो बिना आय के भी बैंकों द्वारा ब्याज वसूली ठीक नहीं है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत लंबित भुगतान और जीएसटी रिफंड समय पर दिए जाएं। इसके साथ ही बीमा नियमों में बदलाव कर युद्ध जोखिम के लिए भी कवर दिए जाने और एमएसएमई के असुरक्षित घोषित न करने की मांग की गई है।
विज्ञापन