{"_id":"5e353bdd8ebc3e4b4a3d56da","slug":"budget-2020-modi-government-made-announcement-for-jammu-kashmir-and-ladakh","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Budget 2020: वित्त मंत्री ने किए ये एलान, जानिए क्या है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए खास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budget 2020: वित्त मंत्री ने किए ये एलान, जानिए क्या है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए खास
Sat, 01 Feb 2020 02:20 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Sat, 01 Feb 2020 02:20 PM IST
विज्ञापन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : लोकसभा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट लोकसभा में पेश किया। उन्होंने आगे कहा- भारत में 15 से 65 वर्ष उत्पादक आयु वर्ग में जनता की संख्या सबसे अधिक है। यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के ईर्द-गिर्द बना है। सबके लिए आर्थिक विकास जिसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार-बार दोहराया है। भारत में डिजिटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है। यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है।
विज्ञापन
- लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित।
- नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन।
- लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित।
- राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता।
- राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने साफ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। हमने हर नागरिक पर भरोसा जताया है। मेहनतकश महिलाओं पर ध्यान दिया है।
- भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना होगी।
- निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव।
- भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव।
विज्ञापन
देश में कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर की पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना।
- उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव।
- आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है।
- जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी।
- पीपीपी मॉडल के तहत पांच शहरों को विकसित किया जाएगा।
- राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।
- कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव।
- जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।